काठमाडौं- गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको ठूलो लगानीको सरकारले सुरक्षा गर्ने बताएका छन्।
सोमबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको १३ खर्ब लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने बताएका हुन्।
अहिले सरकारको पहिलो लक्ष्य सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने र सबै तह र तप्काका नागरिकको सुरक्षा गर्ने रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका थिए भने इप्पानले सुशासनको अभियान सुरु गरेकोमा धन्यावद दिएको थियो।
उक्त भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिले ऊर्जाका परियोजना निर्माण गर्दा स्थानीयको अवरोधले काम गर्ने वातावरण नबनेको भन्दै परियोजना स्थलमा सुरक्षा पोस्ट राखिदिन आग्रह गरेका थिए। साथै बिस्फोटक पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि पनि गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका थिए।
इप्पान र बीमा प्राधिकरणबीच पनि भेटवार्ता
यस्तै सोमबार नै इप्पान र बीमा प्राधिकरणबीच पनि भेटवार्ता भएको छ। उक्त भेटमा बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालले इप्पानका सुझाव समेटेर बीमाका नीति, नियम र निर्देशिकाहरू जारी गर्ने बताएका छन्।
पछिल्लो समय बीमा प्राधिकरणले 'निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको लागि जारी गरिएको न्यूनतम प्रिमियम सम्बन्धी निर्देशिका २०७८' जारी गर्दै एकतर्फी रुपमा ६०० गुणासम्म प्रिमियम बढाएपछि इप्पानले उक्त निर्देशिका खारेजीको माग गर्दै आएको छ। उक्त निर्देशिका पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नहुँदै फेरि पनि प्रिमियम बढाउन खोजेपछि इप्पानले गत असार ७ गते बीमा प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेखेर खबरदारी गर्दै आइरहेको छ।
यो बीचमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको संगठन नेपाल बीमक संघ र इप्पानबीच दुवै पक्षलाई मान्य हुने प्रिमियम निर्धारणका लागि २/३ पटक छलफल भएको छ तर सबैलाई मान्य हुने गरी प्रिमियम निर्धारण गर्ने काम भने हुन सकेको छैन। जसका कारण कतिपय नवीकरण गर्नुपर्ने पोलीसीहरू नवीकरण गरिएका छैनन् भने नयाँ पोलीसी पनि जारी भएका छैनन्।
