काठमाडौं- तराई-मधेशको भित्री बस्ति भएर पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण गर्ने भन्दै सरकारले आयोजना अघि सारेको थियो। यसका लागि विगतमा चिठीपत्र आदान प्रदान गर्न प्रयोगमा आएको सडकलाई नै सरकारले हुलाकी रागमार्जको रेखांकनमा समेट्यो।
पुरानो चिठीपत्र आदानप्रदान गर्ने सडक पूर्वमा झापादेखि पश्चिममा कन्चनपुरको दैजीसम्मलाई समेट्ने गरेर सरकारले हुलाकी राजमार्गको अवधारणा ल्याएर रेखांकन गरी आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।
तराई मधेशको आवागमन र सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधिलाई विस्तार गर्न १ हजार ८ सय ५७ किलोमिटरको हुलाकी राजमार्ग आयोजना बनाउने निर्णय गरी सरकारले २०६६/६७ बाट काम सुरु गरेको थियो। हुलाकी राजमार्गको कुल लम्बाइ १ हजार ८ सय ५७ किलोमिटर रहेकोमा पूर्वपश्चिको लम्बाइ ९ सय ७५ किलोमिटर छ भने उत्तर दक्षिण जोडिने विभिन्न सडकको लम्बाइ ८ सय १७.४२ किलोमिटर रहेको छ।
तराई मधेशका सबै २१ जिल्ला भएर जाने यो राजमार्ग निर्माण भइसक्दा ८० लाखभन्दा बढी जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ हुलाकी राजमार्ग आयोजना सुरुवात हुँदा यसको लागत अनुमान ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थियो। अहिले उक्त संशोधित लागत अनुमान ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ। आयोजनाको सयम आव २०८३/८४ सम्म पुर्याउन प्रस्ताव गरिएकाले सो आवधिसम्म आयोजनाको लागत अझै बढ्ने निश्चित छ।
सुरुवाती योजनाअनुसार हुलाकी राजमार्ग आयोजनामा २ सय १९ वटा पुल बन्ने भनिएको थियो। तर अहिले पुलको संख्या बढेर २ सय ५० वटा पुगेको छ। आव २०७९/८० सम्ममा हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयबाट १ हजार ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र १ सय ३२ वटा पुल बनिसकेका छन्। हाल ४ सय किलोमिटर सडक र ४५ वटा पुल निर्माणाधिन रहेको आयोजनाले जनाएको छ।
हुलाकी राजमार्ग आयोजना अन्तर्गत अझै २ सय ११.५ किलोमिटर सडक र ५० वटा पुलको ठेक्का लाग्नै बाँकी रहेको सडक विभागले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हुलाकी रागमार्ग आयोजना निर्देशनालयअन्तर्गत ६ वटा आयोजना कार्यालय र एउटा सडक डिभिजन (भरतपुर)बाट हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य भइरहेको छ।
समग्रमा हालसम्म हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति समान ९१ प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयोजनाले २ सय ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने र १६ वटा पुल बनाउने लक्ष्य लिएकोमा वर्षको अन्त्यमा १ सय ४८ किमि सडक कालोपत्रे भएको र पुल लक्ष्यअनुसार १६ वटा नै निर्माण भएको सडक विभागले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष अर्थात आव २०८०/८१ का लागि सरकारले हुलाकी राजमार्गलाई ३ अर्ब ४८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो वर्ष आयोजनाले १ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने र २० वटा पुल निर्माण सक्ने लक्ष्य लिएको छ। तर चालु आवका लागि ३ अर्ब ४८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विभियोजन गरेकोमा यो अपुग हुने आयोजनाले जनाएको छ।
आयोजना कार्यान्वनमा देखिएका समस्याहरू
आयोजना अन्तर्गतका चालु ठेक्काहरूको स्वीकृत दायित्व नै करिब २८ अर्ब रुपैयाँ रहेको।
हुलाकी सडकको सडक सीमामा जग्गा अधिग्रहणको समस्या रहेको।
पर्सा र चितवनमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने रेखांकनमा सडक निर्माणको ठेक्का व्यवस्थापन हुन नसकेको।
कपिलवस्तु, दाङ तथा बाँकेमा ठेक्का व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेको।
ठूला पुलहरूमा निर्माण कार्य ज्यादै सुस्त भएकाले ठेक्का व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको।
समस्या समाधानका लागि आयोजनाले चालेका कदमहरू
बजेट व्यवस्थापनका लागि सडक विभाग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयमा निरन्तर समन्वय गरिरहेको।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्चमा रेखांकन स्वीकृतीका लागि विभागमा पेश भएको। मन्त्रिपरिषणबाट स्वीकृत हुनुपर्ने।
बाँकी रहेको सडक तथा पुलहरूको ठेक्का व्यवस्थापनका लागि स्रोत सुनिश्चितता तथा खरिद गुरुयोजना स्वीकृतिको लागि पेश गरिएको।
निर्माण कार्य सुस्त रहेको ठेक्कामा निरन्तर समन्वय तथा सहजीकरण गरिएको, साथै केही ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको।
