काठमाडौं- नेपाल सरकार तथा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को संयुक्त लगानीको ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम’ कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश भएको घोषणा भएको छ।

मिलेनियन च्यालेन्ज नेपाल अकाउन्ट विकास समिति (एमसीए-नेपाल) अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने परियोजनाको पूर्वतयारीका काममा पर्याप्त प्रगति भएको सहमतिपछि उक्त घोषणा गरिएको हो। अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित विशेष समारोहमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (इन्ट्री इन्ट्री फोर्स- ईआईएफ) सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान गरे।

एआईएफसम्बन्धी पत्र आदानप्रदान कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा महतले एमसीए-नेपाल अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक आयोजनाले समग्र पूर्वाधार क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। उनले भने, 'आजबाट हामीले एमसीसी कार्यान्वयन सुरुवात गरेका छौंँ। यो कोशेढुंगासम्ममा आइपुग्न धेरै उतावचढाव भोग्नु परेको थियो।'

'नेपालले पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ। एमसीए नेपालअन्तर्गतका सडक आयोजनाले नागरिकलाई उत्पादनमा जोड्न र उद्यम व्यवसायका लागि सहजता दिनेछ', अर्थमन्त्री डा महतले भने, 'अर्कोतर्फ नेपालमा जलविद्युतको ठूलो सम्भावना रहेकाले प्रसारण लाइनले नेपालभित्रको प्रसारण प्रणाली सहज बनाउने मात्र नभइ भारतसँगको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि पनि महत्वपूर्ण रहेको छ।'

अर्थ सचिव एवं एमसीए-नेपाल सञ्चालक समिति अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद पोखरेलले नेपालको विद्युत् व्यापारमा लागि प्रसारण आयोजना महत्वपूर्ण रहेको बताए। जग्गा अधिग्रहणको काममा शीघ्रता दिएर चाँडै सक्ने र परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा अनुगमनको काम प्रभावकारी ढंगले गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए। 

एमसीए-नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) खड्गबहादुर विष्टले जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको काम आगामी डिसेम्बरसम्ममा सकिसक्ने तयारी रहेको बताए। प्रसारण लाइनको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ।

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन थम्पसनले दुई देशबीच ७५ वर्ष देखिको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धबारे स्मरण गर्दै एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टले दीर्घकालका लागि नेपालको समृद्धिलाई उकास्ने विश्वास व्यक्त गरे।

एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा ईआईएफ एक महत्वपूर्ण कोशेढुंगा रहेको बताए। रासस