काठमाडौं-  कर्जाको जोखिम व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले लागू गरेको नयाँ व्यवस्थाप्रति उद्योग वाणिज्य महासंघले विरोध जनाएको छ। 

एकिकृत निर्देशनमा संसोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले कुनै पनि संस्थाको एउटा शीर्षकको कर्जा खराब भएमा अरु पनि निगरानीमा राख्नुपर्ने, एउटा साझेदारको ऋण खराब भएमा अरू साझेदार पनि खराब सूचीमा पर्नसक्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। 

 यो व्यवस्थास्प्रति भने महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्ति जारी गर्दै जानकारी गराएको छ।  एकिकृत निर्देशनमा कुनै पनि कर्जा निष्कृय वर्गमा (पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नती गरी सोहि बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसैगरि कुनै समुहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समुहमा रहेका अन्य ऋणीहरुको उक्त ऋणीसंगको व्यावसायिक अन्र्तसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने समुहका अन्य ऋणीहरुलाई समेत सोहि निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यी दुइ प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही वनाउनुका साथै बैंक वित्तिय संस्थाको खराब कर्जा अनुपात बढ्न गै अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकुल असर पर्ने महासंघले जनाएको छ। यो व्यवस्था तत्काल संसोधन गर्न महासंघले माग गरेको छ। 

चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा गरिएको संसोधनमा भने महासंघले स्वागत गरेको छ।