काठमाडौं- विकास निर्माणको काममा देखिएको बेथिती अन्त्यका लागि आयोजना अध्ययनको चरणमा नै विद्युत्, टेलिफोनलगायतका संरचनाको स्थानान्तरण गर्ने विशेष व्यवस्था गरिने भएको छ ।

आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा नै आयोजनास्थलमा रहेका विद्युत् टेलिफोनलगायतका संरचनाको स्थानान्तरण गर्न आवश्यक पर्ने दायित्व भएका निकायले रकम समावेश गर्ने र त्यस्ता आयोजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी संरचना स्थानान्तरणको प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा आज आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५१ औँ बैठकले विकास निर्माणका लागि कार्यस्थलमा देखिएको व्यवधान हटाउने गरी महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विद्युत्, टेलिफोनलगायतका अन्य संरचनाको स्थानान्तरण गर्न बजेटको अभाव देखिएको तथा पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ समाधान गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। आयोजनाको पूर्वतयारीकै क्रममा सम्बोधन गर्ने र सहजीकरण गर्ने भएको छ।

बैठकले विभिन्न आठ वटा निर्णय गरेको छ। त्यसमा दूरसञ्चारसम्बन्धी  पूर्वाधारको सहप्रयोग गर्ने भएको छ। सरकारी निकायबाट सञ्चालित दूरसञ्चारसम्बन्धी पूर्वाधारको सहप्रयोग गरी दोहोरो लगानी घटाउने र सहरी एवं प्राकृतिक सौन्दर्यमा प्रतिकूल असर पर्नबाट जोगाइने भएको छ। त्यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल प्रस्ताव अगाडि बढाउने भएको छ।

यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयबीचको जनशक्ति  समायोजन, क्याम्पसका लागि जग्गा व्यवस्थापन तथा भौतिक पूर्वाधारको प्रयोगका विषयमा अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र मोडालिटी प्रस्ताव गर्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगका सम्बन्धित विषय क्षेत्र हेर्ने संयोजकत्वका सरोकारवाला निकायका सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गरिने भएको छ।  

लम्पी स्किन रोगका कारण प्रभावित किसानलाई राहत दिनेसम्बन्धमा समेत बैठकले विशेष निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले आवश्यक प्रस्ताव तयार पार्नेछ। भविष्यमा पनि यस्ता रोग आउन सक्ने रोगको रोकथामका लागि पूर्वतयारी अपनाउने निर्णय गरिएको छ।

कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्नका लागि पनि सरकारले तीन महिनाभित्र सुझाव दिने गरी एक कार्यदल गठन गरिने भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सम्बन्धित विषय हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रतिनिधि समावेश गरिनेछ।

तीनवटै तहका जनशक्ति व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक र व्यावसायिक तुल्याउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न पनि कार्यदल गठन गरिनेछ। सो कार्यदलले दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले समितिको बैठकमा आएका समस्याभन्दा अन्य धेरै समस्या रहेकाले ती सबैलाई एकमुष्ट सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले सामान्य तरिकाले विकास निर्माणको काम अगाडि नबढ्ने भन्दै यसमा उच्चस्तरको सुधार आवश्यक भएको बताए।

यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चारको संरचनाको प्रयोगका सम्बन्धमा नीति बनिसकेको र त्यसलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गरिने बताइन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले अन्तरमन्त्रालय र अन्तरनिकायको समन्वयको अभावका विकास निर्माणको कामले गति लिन नसकेको बताए। वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानका सम्बन्धमा यसअघि भएको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको र संघीय संसद्‌मा पुगेको केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा फरक व्यवस्था गरिएकाले सुधारको आवश्यकता औँल्याए।

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले विकास निर्माणको कामलाई नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेट निर्माण प्रक्रियामा नै कमजोरी भएकाले समस्या जस्ताको तस्तै रहेको बताए। उनले निर्माण व्यवसायीलाई काम गरेबापतको भुक्तानी गर्न नसक्दा समस्या पैदा भएको उल्लेख गरे।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले कुन सरकारले के काम गर्ने हो स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिए। बैठकमा सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङलगायतले मन्त्रालय मातहत सम्पादन भइरहेका काम कारबाहीमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न आग्रह गरे।

बैठकमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नगरपालिका महासंघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघलगायतका प्रतिनिधिले भोग्नुपरेको समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए। रासस