काठमाडौं- काठमाडौं महानगरका व्यावसायिक भवन तथा सेवा प्रदायकले पार्किङ शुल्क लिन नपाउने भएका छन्। उच्च अदालत पाटनले महानगरको पक्षमा यसम्बन्धी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। 

काठमाडौं महानगरले व्यावसायिक भवनले पार्किङ शुल्क लिन नपाउने भन्दै यसमा रोक लगाएकामा उच्च अदालत पाटनले यसअघि यसलाई कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

अहिले उच्च अदालत पाटनका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र रमेश ढकालको इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा केही परिवर्तन गर्दै महानगरकै पक्षमा आदेश जारी गरेको हो।

अब भने कामपाभित्रका व्यावसायिक भवन तथा सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क लिन पाउने छैनन्। सोबाहेकका लागि भने पार्किङ शुल्क लिन पाइने छ। 

काठमाडौं महानगरको आर्थिक ऐन २०८० ले निजी मार्ट, रेष्टुरेन्ट, सपिङ कम्प्लेक्स, अस्पताललगायत स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाहरुले सेवाग्राहीबाट सवारी पार्किङ गरेबापत शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। सेवाग्राहीबाहेक अन्यसँग भने पार्किङ शुल्क लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।