काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणको वर्गिकरण तथा जोखिम व्यवस्थापनका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सर्कुलर जारी गर्दै जोखिम व्यवस्थापन तथा वर्गिकरणका सम्बन्धमा कडाइ हुनेगरि व्याख्या गरेको हो। 

संस्था वा साझेदारहरूले लिने ऋणको अन्तरसम्बन्ध र त्यसले पार्ने प्रभावको व्याख्या गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। कुनै पनि एउटा संस्थाले एकभन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएको भएमा कुनै एक कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जा वक्यौतालाई कम्तिमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदिएको छ। 

त्यस्तै व्यक्तिका हकमा पनि यही व्यवस्था लागू हुने छ। 

त्यस्तै समूहभित्रको ऋणमा पनि कडाइ गरिएको छ। कुनै समुहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समुहमा रहेका अन्य ऋणीहरुको उक्त ऋणीसंगको व्यावसायिक अन्तरसम्बन्धमा पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने समुहका अन्य ऋणीहरुलाई समेत सोहि निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ। 

‘जस्तैः समुहका पाँच ऋणीहरुमध्ये कुनै एक ऋणी कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएमा बाँकी रहेका चार ऋणीमध्ये उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने एक ऋणी भएमा सो ऋणी नियमित भएको अवस्थामा समेत कमसल वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ। तथापि, कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएको ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित नभएका अन्य तीन ऋणीलाई भने कमसल वर्गमा वर्गिकरण गर्न बाध्य हुने छैन’ राष्ट्र बैंकले उदाहरणसहित निर्देशनमा उल्लेख गरेको छ। 

त्यस्तै कमसल वर्गमा रहेको ऋण असल वर्गमा जाने प्रक्रियालाई थप व्याख्या गरिएको छ। निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले निरन्तर छ महिनासम्म भाखा पूरा गरेपछिमात्र असल वर्गमा वर्गिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ।