काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले नेपालले कुल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत वन संरक्षण गरी समग्र मानव समुदायका लागि स्वच्छ अक्सिजन प्रवाह गरेको बताएका छन्।

विश्व वातावरण कोषको ७औंँ एसेम्बली बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा महतले दक्षिण एसियाका एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्याको लागि पानीको स्रोत नेपाल रहेको विषयबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए। उनले नेपालले जैविक विविधता तथा वातावरण संरक्षणमा इमानदार प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै दुर्लभ तथा संकटापन्न जंगली जनावर तथा प्रजातीको संरक्षण गरेको र सोको नतिजास्वरुप बाघ तथा गैँडाको संख्यामा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको बताए।

वन तथा वन्यजन्य सम्पदा नेपालका लागि मात्र नभइ विश्व मानव समुदायकै साझा सम्पदाको रुपमा रहेको मन्त्री डा महतको भनाइ थियो। यी प्रयासका बाबजुत जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणले नेपाल विश्वको १०औँ उच्च जोखिमयुक्त मुलुकमा परेको र पछिल्ला दिनमा बाढीपहिरो अतिवृष्टि सुख्खा साथै हिमताल विस्फोटको जोखिमसमेत बढेको उनले बताए।

नेपालको तापक्रम सन् २०३० सम्ममा शून्य दशमलव पाँचदेखि दुई डिग्री सेल्सियसले बढ्ने अनुमान रहेको र यसबाट हुने असर तथा प्रभावसँग सामना गर्न सन् २०५० सम्ममा करिब ५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा महतले सहभागीहरुको ध्यानाकर्षण गराए।

मन्त्री डा महतले जलवायु वित्तबाट सञ्चालित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै यसै एसेम्बलीबाट अनुमोदित विश्व जैविक विविधता खाका कोष लगायतका उपलब्ध सबै स्रोत अति प्रभावित मुलुकमा केन्द्रित गर्न आग्रह गरे। अर्थमन्त्री महतले जबसम्म एकीकृत र समुच्च रुपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिँदैन तबसम्म कोषको आकार मात्र बढाएर खासै प्रभावकारी नहुने धारणा राखेका थिए।

जलवायु परिवर्तन जोखिम उच्च भएका देशकोसमेत प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्री डा महतले लगानी आयोजनाको गुणस्तर बढाउन स्थानीय जनताको जीवनस्तरमामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले मानव विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण लगानी नगर्दासम्म वातावरणीय दिगोपना हासिल हुन समेत नसक्ने बताए।

सो अवसरमा मन्त्री डा महतले वातावरणीय कोषका कार्यक्रम राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आयोजनामा ठोस् तथा पहिचानयुक्त क्रियाकलाप समावेश गर्न र आयोजनाका मुख्य क्रियाकलापमा लगानी केन्द्रित गर्न जोड दिए। यसैगरी उनले जलवायु परिवर्तनको बहुआयामिक असरलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तरको सहकार्य र सबैको योगदान आवश्यक रहेको धारणा राखे।

मन्त्री डा महत विश्व वातावरण सुविधाको ७औँ एसेम्बलीको प्लेनरी सेसनबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। एसेम्बलीको बैठकमा गणतन्त्र पानामाको प्रस्ताव तथा नेदरल्यान्डको समर्थनमा उनी उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। मन्त्री महतले उपाध्यक्षको हैसियतमा प्लेनरी सेसनको अध्यक्षतासमेत गरेका थिए।

यसै क्रममा मन्त्री डा महतले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग द्विपक्षीय विषयमा छलफल गरे। सो अवसरमा विश्व वातावरण सुविधाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कार्लोस इमान्युल रोड्रिगेजसँग भएको द्विपक्षीय बैठकको क्रममा कार्यकारी प्रमुख रोड्रिगेजले जैविक विविधता, वातावरण तथा वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले गरेको प्रयास तथा सो क्षेत्रमा कुल लगानीको ७९ प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट गरेकोमा सराहना गरेका थिए।

सो अवसरमा कार्यकारी प्रमुखले प्लास्टिक विस्थापन तथा फोहर व्यवस्थापनलगायत हरित पूर्वाधारको क्षेत्रमा नवीन प्रविधि हस्तान्तरण गर्न विश्व वातावरण सुविधाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। मन्त्री डा महतले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण एवम्म जैविक विविधता संरक्षणको क्षेत्रमा अनुदान सहायता बढाउन आग्रह गरे।

सोही क्रममा मन्त्री डा महतले विश्व वन्यजन्तु कोषका प्रमुख संरक्षण अधिकृत निक शेखरन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका प्रशासक अकिम स्टिनर तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघकी निर्देशक डा ग्रेथल अग्वीलरसँग जलवायु परिवर्तनले पारेको विश्वव्यापी प्रभाव तथा नेपालले सामना गर्नुपरेका चुनौती एवम् सोको न्यूनीकरण गर्ने उपायबारे छलफल गरेका थिए।

द्विपक्षीय बैठकको क्रममा मन्त्री डा महतले वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा नेपालले गरेका प्रयास तथा उपलब्धिबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो। यसैगरी मन्त्री डा महतले नेपालले सामुदायिक वनको अवधारणाबाट वनले ओगटेको क्षेत्रफल झन्डै ४५ प्रतिशत पुर्‍याएको, पछिल्लो दशकमा बाघको संख्यामा तेब्बर वृद्धि तथा गैँडाको संख्यामा झन्डै दोबर वृद्धि भएको जानकारी दिएका थिए। यो उपलब्धिका साथै नेपालमा मानव र जंगली जनावारबीच द्वन्द्वको सिर्जना भएको यसबाट धनजनको क्षति तथा यसका लागि नेपालले ठूलो स्रोत साधन खर्च गर्नुपरेको जानकारी समेत दिएका थिए।

यसैगरी मन्त्री डा महतले वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा वन्यजन्तु आवतजावतमैत्री पूर्वाधार निर्माणका साथै मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण प्रभावित समुदायका लागि जोखिम बीमा तथा स्वरोजगार एवं आयआर्जन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको सहयोगका लागि आग्रहसमेत गरे।

यसैगरी नेपाललाई सीप तथा क्षमता विकास एवं हरित पूर्वाधार निर्माणमा थप वित्तीय स्रोतको आवश्यकता रहेको बताए। वातावरणीय कोष तथा सुविधाका कार्यक्रम ठोस् नतिजा प्राप्त हुनेगरी राष्ट्रिय प्रणालीबाट परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यस्ता कार्यक्रमले स्थानीय जनताको जीवनस्तर र आर्थिक अवस्थामा सकरात्मक परिवर्तन ल्याउनुपर्ने बताएका थिए।

सम्मेलनमा ८३ देशका मन्त्री तथा एक सय ८५ देशका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। सम्मेलनको समापन समारोहमा क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जष्टिन टुडोले विशेष सम्बोधन गरेका थिए। रासस