काठमाडौं- ऊर्जा विकास दशक तथा कार्य योजनाका लागि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले सुझावहरू दिएको छ। इप्पानले अहिलेका समस्या र चुनौतीसँगै आगामी मार्गचित्र साथै समस्या समाधानका उपायहरू सुझाएको हो।

विद्युतको आन्तरिक बजार विस्तार नहुनु, विद्युतको वाह्य व्यापारको लागि निजी क्षेत्रलाई स्वीकृति नदिनुजस्ता समस्या रहेको औँल्याएको छ। इप्पानले स्थानीय जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा सेवा पुग्ने गरी पहुँच सडक मार्गको छनौट गर्नुपर्ने र सो निर्माणको क्रममा स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारको समेत सहलगानीमा निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

सरकारले विद्युत खपतको लागि ठूला उद्योगहरू जस्तै सिमेन्ट, फर्टिलाईजर, मल, फलाम र डण्डी आदी स्थापनामा विशेष जोड दिनुपर्ने साथै विद्युत खपतको वृद्धिसँगै ग्राहस्थ तथा ठूला उद्योगहरूले तिर्नुपर्ने विद्युत महसुल दर पनि घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। 

यस्तै वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग र रुख कटानमा सहज बनाउन आईईई तथा ईआईए अनुसार रुख कटानको स्वीकृति जिल्ला वन कार्यालयले दिने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझावसमेत इप्पानले दिएको छ। 

समस्या तथा चुनौती

• आयोजना निर्माण, प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणमा समस्या 

• आयोजनासम्म पहुँच सडक मार्ग निर्माणमा समस्या

• आयोजनाको लागि आवश्यक जग्गा खरिदमा हदबन्दीको कारणले समस्या

• पीओई को आधारमा विद्युत खरिद बिक्रीको दर रेट निर्धारणमा नीतिगत व्यवस्था नभएकोले समस्या

• १०० मेगावाट भन्दा माथिका आयोजनाहरूमा आरओई को प्रावधानले बैंक ऋण तथा स्वः लगानीमा समस्या 

• आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत खपतमा समस्या

• १० वर्षमा १० हजार मेगावाट खपत र ३० हजार मेगावाट उत्पादनको योजना नबन्नु 

• समय सापेक्ष विद्युत ऐन जारी नहुनु, ऊर्जा उद्योग मैत्री वातावरण नहुनु 

• विद्युतको आन्तरिक बजार विस्तार नहुनु, विद्युतको वाह्य व्यापारको लागि निजी क्षेत्रलाई स्वीकृति नदिनु 

• विद्युत आयोजनाका बारेमा राजनीतिक दल र समाजको सकारात्मक दृष्टीकोण नहुनु 

• एक आयोजना निर्माण गर्न ७ मन्त्रालय, २३ विभाग र सयौ टेबल धाउनुपर्ने वाध्यता हुनु 

• ऊर्जा, वन, भूमिसुधार, अर्थ, गृह, उद्योग र रक्षा बीच अन्तरमन्त्रालय समन्वय नहुनु 

• वन तथा वातावरणका निती, नियम ऐन कानून विद्युत विकास मैत्री नहुनु 

• प्रारम्भिक वातावणिय परिक्षण प्रतिवेदन वा वातावणिय प्रभाव मूल्यांकन ईआईए/आईईई एण्ड बीआरआईईएफ अध्ययन प्रतिवेदन नेपालीमा बनाउँदा प्राविधिक शब्दहरूलाई कसरि नेपालीमा उल्था गर्नमा समस्या, फिजिविलिटी स्टडी रिपोर्ट एण्ड डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, विद्युत खरिद सम्झौता ईत्यादी सबै नै नेपालीमा बनाउनु पर्ने 

• सरकारी जग्गा प्राप्ती तथा रुख कटानको लागि मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा समस्या 

• नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट पीपीए / कनेक्सन एग्रिमेन्ट को पूर्णपालना नहुनु 

• २०७६ साल देखि पीपीए रोकिनु १२ हजार मेगावाट अवेदन मध्ये १५ सय मेगावाट मात्रै खुलेको 

• समय सापेक्ष विद्युत् खरिद विक्री दर परिवर्तन नहुनु 

• ने. वि. प्रा. ले प्रसारण लाइन समयमा निर्माण सम्पन्न नर्गनु 

• विद्युत आयोजनामा सुरक्षा व्यवस्था गर्न नसक्नु 

•  सन् २०१४ मा नेपाल भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता भएपनी अहिलेसम्म सीबीईटी गाइडलाइन नहुनु 

• फिक्स्ड इन्कम भएको क्षेत्रको बैक ब्याजदर फिक्स्ड नहुनु 

• वैदेशिक लगानीको वातावरण नहुनुको साथै कन्ट्री रेटिङ/हेजिङ को व्यवस्था नहुनु 

भावी मार्ग चित्र

• कम्तीमा अबको १० बर्ष जलविद्युत दशक घोषणा गरि सरकारले सोहीअनुसार अधिकतम बजेटको व्यवस्था गरि आवश्यकता अनुसार प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशन निर्माणमा हुने खर्चहरू व्यवस्था गरि समयमा नै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्ने 

• कम्तीमा १० बर्ष नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोजना विकास निर्माणको कार्यमा भन्दा पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा मुख्य जोड दिनुपर्ने र आयोजना विकास निर्माण कार्यको जिम्मेवारी निजी कम्पनीहरूलाई मात्र प्रदान गर्नुपर्ने 

• आयोजना तथा प्रशारण लाइन निर्माणको लागि गर्नुपर्ने अध्ययन ईआईए / आईईई प्रतिवेदन स्वीकृतिमा सहजीकरण गर्नुपर्ने 

• आयोजनाको स्थायी तथा अस्थायी संरचना निर्माणको लागि आवश्यक जग्गाहरू प्रबर्द्धक कम्पनीले एकिन गरेपछी सरकारको तर्फबाट उक्त जग्गाहरूको मुल्यांकन गरि उचित मुअब्जा तोकी जग्गा अधिग्रहणमा पहल गरिदिनुपर्ने 

• स्थानीय जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा सेवा पुग्ने गरी पहुँच सडक मार्गको छनौट गर्नुपर्ने र सो निर्माणको क्रममा स्थानिय, प्रदेश तथा संघीय सरकारको समेत सहलगानीमा निर्माण गर्नुपर्ने 

• सरकारले विद्युत खपतको लागि ठूला उद्योगहरू जस्तै सिमेन्ट, फर्टिलाईजर, मल, फलाम र डण्डी आदी स्थापनामा विशेष जोड दिनुपर्ने। विद्युत खपतको वृद्धिसँगै ग्राहस्थ तथा ठूला उद्योगहरूले तिर्नुपर्ने विद्युत महसुल दर पनि घटाउनुपर्ने 

• सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने न्यूनतम लगानीको प्रतशितमा वृद्धि गर्नुपर्ने

• राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गरेका सबस्टेशनहरूलाई नेपाल विद्युत प्राधकिरणले समन्वय गरी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत कनेक्सन विन्दुमा नै मिटरङिको व्यवस्था गर्नुपर्ने 

समाधानका उपायहरू

• संसदबाट ऊर्जा विकास दशक पारित गरि वन, वातावरण र भूमि सम्बन्धी कानूनका केहिबुँदाहरू निलम्बन गर्न ऊर्जा संकटकाल लगाउने

• तत्काल विद्युत ऐन जारी जारी गर्ने 

• निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा वाह्य विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिन कानून बनाउने 

• वन ऐन २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको केहि नेपाल ऐन संसोधान प्रस्ताव माथि संशोधन गरिदिने

• आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको १० वर्ष पूरै र बाँकी १० वर्ष ५० प्रतिशत करछुट दिने 

• ७ मन्त्रालय, २३ विभाग र सयौं टेवुल धाउनुपर्ने वाध्यताको अन्त्य गर्न एकद्धार प्रणाली लागु गर्न कानून बनाउने 

• विद्युत ऐन अनुसारको विद्युत् अनुमतिपत्रको समयावधी ५० वर्ष गरिदिने 

• सिमेन्ट उद्योग सरह ऊर्जा उद्योगलाई पूर्वाधार निर्माणमा सहुलियत दिने 

• वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग र रुख कटानमा सहज बनाउने 

• सम्पूर्ण विद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत खरीद बिक्री संझौता तत्काल खुलाउने 

• विस्फोटक पदार्थको सहजिकरण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्न दिने 

• विद्युत् खपत वृद्धिको लागि गुणस्तरिय तथा सर्वसुलभ विद्युत वितरण प्रणाली बनाउने 

• कन्ट्री रेटिङ र हेजिङ को व्यवस्था गर्ने 

• वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग र रुख कटानमा सहज बनाउन आईईई तथा ईआईए अनुसार रुख कटानको स्वीकृति जिल्ला वन कार्यालयले दिने 

• आईईई तथा ईआईए उल्लेख भए अनुसार रुख कटानको लगि पुन स्वीकृति लिने व्यवस्था हटाउने 

• सरकारी जग्गा प्राप्ती र रुख कटानको लगि झन्झटिलो प्रकृया हटाउने 

• विद्युत आयोजनाहरूमा विशेष सुरक्षा व्यवस्था गरिदिने 

• ऊर्जा समीश्रणको लागि सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माण (पीपीए रेट र जग्गा प्राप्ती) को वातावरण बनाउने 

• सेयरको लकिंग पिरियड हटाउने र आयोजनाको अवधीपछि सर्वसाधारणको लगानी स्पष्ट पर्ने