काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट र यससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याएको निर्वाचन क्षेत्र विकासको बजेट तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको रकम तत्काल खर्च नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सरकारले २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ५ करोड रुपैयाँ विनियोजना गरेको थियो। सोही विषयमा अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दले यसरी निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनु संविधान र कानूनविपरीत हुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

नीति निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्ने सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमा विकासका लागि बजेट दिने कार्यक्रम फेरि सुरु भएकोमा विभिन्न तवरबाट विरोधहरू भइरहेको थियो।