काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार बढेको जनाएको छ।
सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रधान कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार बढेको बताएको हो।
आयोगको ३१औँ वार्षिक प्रतिवेदनबारे जानकारी दिँदै आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले शिक्षा तर्फका उजुरीहरू पनि स्थानीय तहमा भएका कारण यसको संख्या बढेको बताए। उनले स्थानीय तहमा अनियमितताका उजुरीहरु बढीरहेको भन्दै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा नागरिकहरुको नजिकको सरकारमा निगरानी बढेका कारण संख्यामा वृद्धि भएको बताए।
‘स्थानीय तहमा हामीले भ्रष्टाचार बढेको भन्दा पनि उजुरीको हिसावले उजुरीको ट्रेण्ड हेर्ने हो भने स्थानीय तहमा उजुरीको संख्या बढीरहेको छ, विभिन्न हिसावले विश्लेषण गर्दा संघीय मामिला तथा स्थानीय तहमा ३२ प्रतिशत हाराहारीमा उजुरीहरु छन्, शिक्षा तर्फका उजुरीहरु पनि स्थानीय तहका उजुरीहरुमा केही संलग्न छन्,यसरी हेर्दा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भयो, अनियमितता भयो भनेर प्राप्त उजुरीहरुको ट्रेण्ड बढ्दो छ', प्रवक्ता रिसालले भने, 'भ्रष्टाचार नै भएको कारणले उजुरी बढेको नहुन सक्छ, अर्को भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा नागरिकहरुको नजिकको सरकार भएकोले नागरिकहरुले अलि बढी निगरानी गरेको र त्यहाँको विषयमा उजुरी दिनुपर्छ भन्ने जनचेतना विकास भएको र स्थानीय सेवा नजिकमा पुगेको कारणले गर्दा पनि खबरदारी बढेको हो, उजुरीको संख्या बढेको हो।’
प्रवक्ता रिसालले अख्तियारले बयान गराउन स्थलगत रुपमा छानबिन गर्न नसकेका कारण मुद्दा दायरमा कमी भएको बताए। उनले कतिपय कुरा आयोगले अनुसन्धान गर्न नसक्दा पनि कमी आएको बताए। प्रवक्ता रिसालले आयोगको लक्ष्य तथ्य र प्रमाणको आधारमा निर्णय गर्ने भएकोले मुद्दा दायरको संख्यामा कमी आएको बताए।
‘मुद्दा दायर अलि कम भयो गत आर्थिक वर्षमा भन्ने कुरा आएको छ, मुद्दा दायरको विषयमाहामीले अनुसन्धान सम्पन्न गर्न नसक्दा कमी भएको हो, तामिलमा गएका उजुरी धेरै रहेका छन्, प्रारम्भिक तर्फ पनि र बिस्तृत तर्फ पनि भन्ने छ, ती उजुरीहरुमा हामीले अनुसन्धान गरेर त्यहाँ प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्दा कम भएको हो', प्रवक्ता रिसालले भने, 'आयोगको लक्ष्य बढाउने, घटाउने भन्दा पनि तथ्य र प्रमाणका आधारमा काम गर्ने हो, हामीले स्थलगत रुपमा अनुसन्धान बयान गर्न जान नसक्दा मुद्दा दर्तामा कमी आएको हो।’
गत आर्थिक वर्षमा संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) ३२.७२ प्रतिशत उजुरी परेका छन् भने शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) १५.६१, भूमि प्रशासनमा ९.०९, वन तथा वातावरणमा ५.०१, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा ३.९३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा ३.७६, गृह प्रशासनमा ३.४७, उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमा ३.०९, अर्थमा २.०९, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ५.६१, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा ३.३८ र अन्य क्षेत्रमा १२.२५ प्रतिशत उजुरी परेको आयोगले उल्लेख गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा २२,६२५ वटा उजुरी परेकोमा १४,५३२ वटा फर्स्यौट भएको अख्तियारले बताएको छ।
