काठमाडौं- अहिलेसम्मका सुन तस्करीबारे छानबिनको अध्ययन र तस्करी नियन्त्रणका लागि कानूनी र संरचनागत सुधारबारे सिफारिस गर्नेगरी जाँचबुझ आयोग गठन गर्न संसदमा रहेका प्रमुख ७ दलले सहमति गरेका छन्। 

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको दलहरूको बैठकले दुई बुँदे सहमति गरेको हो। जसका लागि आयोग भने अर्को महिनामात्रै गठन गरिने बताइएको छ। असोज ५ गते सरकारले आयोग बनाउने र त्यही दिनदेखि आयोगले काम प्रारम्भ गर्ने उल्लेख छ।

गएको साउन २ गते 'ब्रेक सु'मा लुकाएर ल्याएको ६० किलोभन्दा बढी सुन तस्करीबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान सकेपछि आयोग बन्ने सहमति भएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायतका शीर्ष नेताको पनि सहभागिता थियो। 

सहमति पत्रमा विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेटमा सुन राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको, मिति २०८० साउन २ गते ब्रेक-सुमा राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको सुनलगायत पटकपटक सुन तस्करी भइ मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइ स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न आयोग गठन गरिने उल्लेख छ।

'यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानूनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटकपटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धान बारे समेत अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम २०८०/०६/०५ गते नेपाल सरकारले आयोग गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ', सहमतिपत्रमा भनिएको छ।

यस्तो छ दलहरूको सहमति