काठमाडौं- एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा सरकारले मुग्लिन-पोखरा सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति सुरु गरेको थियो। सडक विभाग अन्तर्गतको आयोजना निर्देशनालय (एडीबी)बाट सञ्चालन भइरहेको छ। एडीबीको सहयोगमा सासेकअन्तर्गत मुग्लिन- पोखरा राजमार्ग सुधार आयोजनामार्फत ८०.३३ किलोमिरट सडक स्तरोन्नति सुरु भएको हो। तनहुँको आबुखैरेनीदेखि कास्कीको पोखरासम्म उक्त सडकलाई दुई आयोजना कार्यालयबाट काम भइरहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यो आयोजनाको भौतिक प्रगति १८.५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९.७ प्रतिशत रहेको छ। सोही आवमा आयोजनाले १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे, २१ वटा पुल र २ सय १० वटा कल्भर्ट निर्माण गर्नेे लक्ष्य लिएको थियो। तर आव सकिँदा १.६ किलोमिटरमात्रै कालोपत्रे हुँदा १४ वटा पुल र १ सय ३२ वटा मात्र कल्भर्ट निर्माण भएको सडक विभागको वार्षिक प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।
मुग्लिन पोखरा सडक आयोजना (पूर्वी खण्ड) तनहुँको आबुखैरेनीेबाट सुरु भएर जामुनेमा टुंगिने छ। यो खण्डको लम्बाइ ४१.४५ किलोमिटर रहेको छ। त्यस्तै पश्चिम खण्ड तनहुँको जामुनेबाट कास्कीको पोखरा अन्तिम बिन्दु रहेको छ। यो खण्डको लम्बाइ ३८.८८ किलोमिटर रहेको छ।
पूर्वी खण्डको योजना २०२१ अप्रिल २५ मा सुरु भएको हो भने २०२४ अप्रिल १४ मा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै पश्चिम खण्ड योजनाको सुरु २०२१ अगस्ट २९ मा भएको र २०२४ अगस्ट २८ मा सक्ने लक्ष्य रहेको छ। सेती नदी र मादी नदीमा निर्माण हुने पुल तथा दुवै सडक खण्ड ३ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ।
४१.४५ किलोमिरट लम्बाइको पूर्वी खण्डको लागत ६ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजार रुपैयाँ छ भने यो खण्डमा १ सय ७० वटा कल्भर्ट, १४ वटा माइन पुल र ३ वटा मुख्य पुल बन्ने छन्। यसैगरी पश्चिम खण्डमा ७ अर्ब ४० करोड ४६ लाख ८० हजार रुपैयाँ लागत रहेको छ। मादी पुल १ अर्ब २१ करोड २६ लाख रुपैयाँ र सेती पुल १ अर्ब ७ करोड २४ लाख २६ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण ठेक्का लागेको हो।
यो आयोजनामा ७९ किलोमिटर कालोपत्रे गर्न, १ सय ५१ वटा कल्भर्ट निर्माण गर्न र १७ वटा पुल बनाउन बाँकी रहेको छ।
चालु आवका लागि मुग्लिन पोखरा सडका आयोजनाको पूर्वी खण्डका लागि ३ अर्ब १० करोड ५८ लाख १५ हजार रुपैयाँ र पश्चिम खण्डका लागि २ अर्ब ५ करोड ५७ लाख २५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। आव ०८०/८१ मा ७९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने, १ सय ५१ वटा कल्भर्ट निर्माण गर्ने र १७ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य आयोजनाले लिएको छ।
निर्माण व्यवसायीको स्रोत तथा साधन परिचालनमा ढिलाई तथा कमजोर व्यवस्थापनका कारण आयोजनाले लिएको लक्ष्य पूरा नाभएको सडक विभागको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोजनाले निर्माण व्यवसायीको स्रोत तथा साधन परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन पटक पटक मौखिक तथा लिखित आदेश दिएको जनाएको छ।
