काठमाडौं- चालु आवको बजेटमा पशुपक्षी क्षेत्रका निकायलाई बजेट शून्य बनाएको भन्दै सरोकारवालाहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। बजेट वक्तव्यबाट पशुपक्षीसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरु, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयहरु, पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशालाहरु, केन्द्रिय रेफरल पशु चिकित्सालय, राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशाला, भेटेरिनरी गुणस्तर तथा औषधि नियमन प्रयोगशाला लगायतमा बजेट शून्य हुँदा समस्या भएको उनीहरुको भनाइ छ।

खोरेत तथा सीमाबिहिन पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, सार्क क्षेत्रीय सहयोग इकाई कार्यालय, पशु आनुवंशिक स्रोत केन्द्रहरु, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, मत्स्य शुद्ध नल संरक्षण तथा प्रवर्द्धन स्रोत केन्द्रहरु लगायतका अन्य कार्यालयहरुको चालु आव पहिलो महिना बितिसक्दा समेत बजेट शून्य हुँदा पशु रोग नियन्त्रण, खोप उत्पादन, पशु रोगको सर्भिलेन्स तथा रोग निदानका कार्यहरु बन्द भएको र सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको भेटेरिनरी एसोसिएसनका अध्यक्ष रामकृष्ण खतिवडाले बताए।

सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल नै नगरी नियोजित रुपमा षड्यन्त्रपूर्ण निर्णय गरेको हुँदा आन्दोलनबाट निस्कने परिणामको जिम्मा सरकारले निकाल्नुपर्छ', उनले भने, 'सरकारले आवश्यक सेवाको रुपमा सूचीकृत गरेको भेटेरिनरी सेवा, क्वारेन्टाइन तथा नियमन सेवा बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा समग्र कृषक र पशुपक्षीसँग सम्बन्धित व्यवसायी तथा उद्योगीहरुले पाउने सेवा समेत प्रभावित हुन पुगेको छ।'

हाल पशुवस्तुहरुमा माहामारीको रुपमा देखिएको लम्पी स्किन, अफ्रिकन स्वाईन फिवर, खोरेत, रेबिज लगायतका अन्य पशु रोगहरुका कारण आक्रान्त बनेको छ। जसका कारण किसानहरुको खर्बौँको क्षति हुदा पनि पशुपक्षीको रोग नियन्त्रण र उपचारमा सक्रिय रुपमा परिचालित हुनुपर्ने निकायहरुमा शून्य बजेट भइ कामकाज नै ठप्प गरी बस्नु पर्ने अवस्थामा आइपुगेको सरोकारवालाहरुको दाबी छ।

सरकारले खारेजी तथा पुनर्संरचनाको नाममा शून्य बजेट भएका सम्पूर्ण पशुपक्षी क्षेत्रका निकायहरुमा विद्यमान संरचना अनुसार चालु आवको प्रस्तावित बजेट तत्काल व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन्।

त्यसैगरी,लम्पी स्किन र बर्ड फ्लुबाट प्रभावित किसानलाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। प्रत्येक स्थानीय तहमा एक भेटेरीनरी अस्पताल स्थापना गर्नका बजेट जनशक्ति र नितिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।