काठमाडौं- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै मन्त्री प्रकाश ज्वालाले पहिलो निर्णय गरेका थिए, सडकको व्यवस्थित वर्गीकरण गर्ने। तर अहिलेसम्म त्यसका लागि समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सडक वर्गीकरण गरेर मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिसक्नु पर्ने समयमा समितिले पूर्णता नपाउँदा मन्त्रीको पहिलो निर्णय नै अलपत्र अवस्थामा छ। 

मन्त्री ज्वालाले पहिलो निर्णय गरेको केही समयमै मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनजंग थापाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति बन्यो। उक्त समितिमा सडक विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विभागको प्रतिनिधिसमेत राख्ने व्यवस्था गरियो। साथै प्रदेशमातहतका निकायका प्रतिनिधि पनि समितिमा राखेर कुल ५ सदस्य रहने व्यवस्थाअनुसार सबैलाई समेटियो।

सरोकारवाला सबैको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समिति बनाएर संयुक्त रूपमा काम गरेर सडक सञ्चालनको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने योजनासहित उक्त निर्णय गरिएको थियो। तर हालसम्म महत्वपूर्ण निकाय स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग (डोली)ले प्रतिनिधि पठाएको छैन। समिति संयोजक सहसचिव थापाले आफूहरूले सामान्य खाका तयार गरेपनि डोलीबाट प्रतिनिधि नआउँदा ठोस काम गर्न अप्ठेरो परेको गएको बुधबार एक कार्यक्रममा बताएका थिए। 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, सचिव केशवकुमार शर्मालगायत सहभागी उक्त कार्यक्रममा सहसचिव थापाले वास्तविकता बताइरहँदा सचिव शर्माले सहसचिव थापालाई रोक्न इसारा गर्दै थिए। त्यति हुँदाहुँदै सहसचिव थापाले स्थानीय पूर्वाधार विभागले प्रतिनिधि नपठाउँदा समितिले पूर्णता नपाएको र काम ठोस रुपमा अघि बढाउन नसकिएको भनाइ राखे। आफूसहित ४ जनाले सडक वर्गीकरणबारे एउटा खाका भने बनाइसकेको थापाले बताएका थिए। तर सचिव शर्माले त्यसबारे धेरै नबोल्न इसारा गरेपछि थापाले प्रसंग बदलेका थिए। यसको साक्षी मन्त्री ज्वाला आफै पनि हुन्। 

मन्त्री ज्वालाले चैत १७ गते सपथलगत्तै मन्त्रालयमा पदबहाली गर्दै सडक वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेका थिए। केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले हेर्नेगरी सडकको स्पष्ट वर्गीकरण गर्ने योजनासहित यस्तो निर्णय भएको थियो। एउटै सडक आयोजनामा केन्द्र सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले कम गर्नुपर्दा अप्ठेरो भइरहेको छ। 

सरकारले यसअघि २०७६ जेठ ६ मा देशभरका सडकलाई संघीय संरचनाअनुसार वर्गीकरण गरेको थियो। सोहीअनुसार हाल नेपालमा ८० राष्ट्रिय राजमार्ग, १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र सडकलगायतका आयोजना गरेर ८० हजार किमि सडक सञ्चालन तथा निर्माणको चरणमा रहेका छन्। तर धेरैजसो सडकमा क्षेत्राधिकारका बारेमा तीन तहका सरकारबीच विवाद कायमै छ।

एउटै सडक आयोजनामा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह तीनवटै सरकारले बजेट छुट्याउने तथा सञ्चालन गर्ने गरीरहेका छन्। कयौँ सडक आयोजना दुई वटा सरकार र कतिपय सडक आयोजनालाई भने तीनै सरकारले 'अर्कोले गर्छ' भनेर बेवास्तामा परेका छन्। 

सोही कारण एउटा सडकलाई एउटा मात्रै सरकार संघ वा प्रदेश वा स्थानीयले सञ्चालन गर्नेगरी पुनः वर्गीकरण गर्न मन्त्री ज्वाला अग्रसर भएका थिए। उनले मन्त्रालयलको नेतृत्व सम्हालेको करिब ५ महिना हुन लागि सकेको छ। तर एउटा समितिले अझै पूर्णता पाएको छैन। विगतमा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेको स्थानीय पूर्वाधार विभाग अहिले सहरी विकास मन्त्रालयमा लगेर गाभिएको छ। 

वर्गीकरणपश्चात राष्ट्रियस्तरका राजमार्ग संघ अर्थात सडक विभाग, प्रदेशस्तरका राजमार्ग प्रदेश भौतिक मन्त्रालय र स्थानीयस्तरका सडक स्थानीय तहले नै बनाउने तथा सञ्चालन गर्ने सैद्धान्तिक नीति छ। यसैलाई कार्यान्वयन गर्न सडकको स्पष्ट वर्गीकरण गर्न लागिएको हो।