मुगु- अठार वर्षदेखि कामको सुरुवात गरिएको मुगुलाई तिब्बतसँग जोड्ने गमगढी-नाक्चेनाङ्ला सडक १८ किलोमिटर मात्र निर्माण भएको छ। मुगुको गमगढीदेखि चीनको नाक्चेनाङ्लासम्मको ८५ किमी लम्बाइको उक्त सडकअन्तर्गत हालसम्म १८ किमी मात्रै निर्माण भएर अलपत्र परेको हो।

निर्माणकार्य सुस्त गतिमा हुँदा स्थानीयको वर्षौँदेखिको गाडी चढ्ने सपना अझै पूरा हुन सकेको छैन। यो सडक नबन्दा मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकाका स्थानीयलाई खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य सामान खरिद गर्न दुई दिन एकतर्फी पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ।

तिब्बतसम्म सडक जोडिने र दैनिकी सहज हुने आशमा बुढेसकाल लागेको मुगुमकार्मारोङस्थित पुवाका ६१ वर्षीय छोक्यालडोप्लुप लामाले बताए। उत्तरी नाका खुलेपछि कर्णालीले मात्र होइन सिंगो मुलुकले लाभ लिनसक्ने स्थानीय रूपबहादुर मल्लको भनाइ छ।

सन् १९१५ देखि सीमा मुगुगाउँका आदिवासी जनजाति र तिब्बतीबीच व्यापारिक सम्बन्ध जोडिए पनि सडक नहुँदा उक्त व्यावसायिक सम्बन्ध वैध बन्न नसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष छिरिङ क्याप्ने लामाले जनाए।

'सडक बने ह्याजीमारबाट दुईरतीन घण्टामै गाडीमा तिब्बतको ल्हासा पुग्न सकिन्छ', उनले भने, 'नाक्चेनाङ्ला कर्णालीबाट चीन र भारत जोडिने सबैभन्दा छोटो नाका भए पनि सरकारले वर्षौंदेखि बेवास्ता गरिरहेको छ।'

सरकारले चीनसँग जोड्ने गरी हुम्लामा ९५ किमिको सिमकोट-हिल्सा सडक र डोल्पाबाट झन्डै ९० किमिको दुनै-मरिम्ला सडक निर्माणको काम पनि गरिरहेको अध्यक्ष लामाले जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिले किम्री, कार्ती, ताखा, खारी, मुगु, डोल्फु, चितै, रिउस र पुवागाउँका स्थानीयलाई मोटर चढ्न कम्तीमा डेढ दिन हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ।

सडक सुविधा नहुँदा कार्मारोङवासी लामो समयदेखि महँगीको मारमा जीविकोपार्जन गर्न बाध्य रहेको मुगु गाउँका सोनाम तामाङले बताए। 'गमगढीमा २५ किलोको एक बोरा चामल १८ सय रूपैयाँमा पाइन्छ', उनले भने, 'गाउँसम्म पुर्‍याउँदा त्यसको मूल्य बढेर पाँच हजार रूपैयाँ पर्ने गरेको छ।'

गाउँमा खाद्यान्नको डिपो भए पनि गत असार महिनायता चामल नआएको तामाङले जानकारी दिए। उनका अनुसार सडक नहुँदा गाउँको आलु, स्याउ, उवालगायत कृषि उत्पादन खेर जाने गरेको छ। संघीयता लागु भएपछि अरू सबै सेवा, सुविधा गाउँमा पुगे पनि सडक सञ्जाल नहुँदा आवागमन तथा दैनिक उपभोग्यवस्तुका लागि स्थानीयले सास्ती खेप्दै आएका उनको भनाइ थियो।

चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले सडकमा तीन करोड रूपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरेको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख दीपेन्द्र विष्टले जानकारी दिए। गत वर्ष पनि चार करोड रूपैयाँ मात्र विनियोजन भएकाले निर्माण प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो।

उक्त सडक निर्माणका लागि ८० करोड रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको जनाउँदै प्रमुख विष्टले अहिलेसम्म १२ करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको जानकारी दिए। 'मुगु कर्णाली नदीको तीरैतीर भएर तिब्बत सीमा क्षेत्र पुग्ने सडक भएकाले यसको निर्माणमा आर्थिक अभाव नहुने हो भने अन्य कुनै अप्ठ्यारो वा असुविधा छैन', उनले भने।

सडक सुविधा नहुँदा यहाँका स्थानीय व्यापारका लागि हिँडेरै तिब्बत पुग्ने गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐनबहादुर शाहीले बताए। 'सडक निर्माण भएर नियमित सञ्चालन हुने सके मुलुकले नै फाइदा लिन सक्छ', उनले भने, 'त्यसैले एउटा जिल्ला विशेषको योजना नसम्झेर संघीय सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छ।'