काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकका लागि एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको व्यवस्था समेटेर राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास बैंकले गरेको कर्जा लगानीको ब्याज पुँजीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा ब्याज पुँजीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो। ब्याज पुँजीकरण गर्नका लागि पूर्वाधार विकास बैंकको संचालक समितिले निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

यस्तै ,राष्ट्र बैंकले भाका नाघेका वा ननाघेका कुनै पनि कर्जा सापटलाई कुनै पनि अवस्थामा खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने र यसका लागि पूर्वाधार विकास बैंकले उपयुक्त प्रणाली एवं पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

पूर्वाधार विकास बैंकले कर्जाको पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएको कर्जाको साँवा तथा व्याजको भुक्तानी ग्रस अवधि भएको अवस्थामा ग्रेस अवधि सकिएपश्चात लगातार दुई वर्षसम्म नियमित भएमा त्यस्तालाई असल कर्जामा परिणत गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

कर्जा प्रवाह सुरु भएको मितिदेखि कर्जाको किस्ता भुक्ताती गर्न सुरु हुने मितिलाई राष्ट्र बैंकले ग्रेस अवधि भनेको छ।

पहिलो पटक पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएको र समान किस्ता भुक्तानी हुनेगरी पुनर्संरचना वा पुनरतालिकी गरिएको बाहेकका पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरिएको कर्जामा न्यूनतम २५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत गरेको छ।

कमसल तथा खराब वर्गमा वर्गीकरण भइसकेका कर्जाहरुलाई पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा पूर्ववत कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था थपेको छ।

पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जामा कायम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लगातार दुईवर्षसम्म कर्जा नियमित भएको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि समायोजन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

पूर्वाधार विकास बैंकले गैर-बैंकिङ सम्पत्ति लिलाम गर्नुपुर्व स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गराउनुपर्ने व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले एउटै मुल्याङ्कनकर्ताबाट लगातार एकपटक भन्दा बढी सोही सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गराउन पाउने व्यवस्था थप गरेको छ।

ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्दा पुँजीकृत ब्याज रकमलाई इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज टर्म लोन शीर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

परियोजनाको नगद प्रवाह विश्लेषण गरी आईसीटीएलको भुक्तानी अवधि सम्बन्धित पूर्वाधर विकास बैंकले तोक्ने सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

पूर्वाधार विकास बैंकले ५० करोड वा सोभन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीले कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्याङ्कन आधारको रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

पूर्वाधार विकास बैंकले ब्याज आम्दानीको लेखांकन गर्दा यस बैंकबाट जारी भएको ब्याज आङ्ग्दानी कार्यविधि, २०१९ अनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

पूर्वाधार विकास बैंकले एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा आपसी सम्बन्धमा भएका ग्राहकहरुको समूहलाई प्रदान गर्नसक्ने कर्जाको तोकिएको अधिकतम सीमालाई ग्राहक कर्जाको सीमाभित्र राख्न राष्ट्र बैंकले भनेको छ।