काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई दिने सहुलियत १ वर्षका लागि थप गरेको छ।

लघुवित्त वित्तीय संस्था मर्जरसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले गत असार मसान्तसम्म मर्जरमा जाने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई तोकिएको सुविधा परिमार्जनसहित चालु आर्थिक वर्षसम्मका लागि समय थप गरेको हो।

मर्जरमा जाने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले घोषणा गर्ने लाभांशबाट छुट्याउनुपर्ने समाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम छुट दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो। एकआपसमा गाभिएर एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने लघुवित्तले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्दा प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले यसअघि गरेको थियो।

उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले मर्जरमार्फत एकीकृत कारोबार गरेको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश प्रस्ताव गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने १० प्रतिशत रकम १ वर्षका लागि छुट दिने भएको हो।

वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्दा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोष र ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।