काठमाडौं- नेपालको बिजुली बंगलादेश निर्यातका लागि आवश्यक बहुपक्षीय सहमति भएको छ। सरकारी अधिकारीका अनुसार नेपालले त्यसलाई प्रारम्भिक सहमति भनेर अर्थ्याएको छ। नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक सहमति भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। प्रारम्भिक चरणमा बंगलादेशले नेपालबाट ४० मेगावाट बराबरको बिजुली लैजाने जनाएको छ।
हाललाई ४० मेगावाट धेरै नभए पनि नेपालको बिजुली तेस्रो देश निर्यात गर्ने विषय भने महत्वपूर्ण रहेको यस क्षेत्रका जानकारहरुको भनाइ छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय नोडल एजेन्सी एनभीभीएन बंगलादेश निर्यातका लागि सहमति गरिसकेको छ। सोही संस्थामार्फत नेपालको बिजुली बंगलादेश पुग्नेछ। बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक सहमति भएको र केही विषय बाँकी रहेपनि त्यसलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्याइने प्राधिकरणका प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए।
इमेल आदानप्रदान गरेर एकापसमा सहमति जनाइएको र त्यसलाई भौतिक उपस्थितिमा नै दुई देशका अधिकारीले हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको छ। कुन आयोजनाको बिजुली बंगलादेश पठाउने, प्रतियुनिट कति मूल्य लिने र प्रसारण शुल्कबापत भारतीय कम्पनीलाई के कति भुक्तानी गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन बाँकी छ। यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन धेरै समय नलाग्ने यसमा संलग्न पदाधिकारीको भनाइ छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उतपादकको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार तत्कालका लागि कति मात्रामा बंगलादेश बिजुली पठाउन लागियो भन्ने भन्दा पनि बाटो खुल्यो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो।
यसले नेपालको बिजुली तेस्रो देश पनि निर्यात हुन थाल्यो भन्ने सन्देश प्रवाह हुने र लगानी भित्र्याउन सहज हुने उनको भनाइ छ। अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रलाई पनि बिजुली निर्यातका लागि अनुमति दिन आग्रह गरे। 'हामीले अनुमति पाएको खण्डमा भारत र बंगलादेशका निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर थप निर्यातका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छौँ', उनले भने, 'यसमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको साझा प्रयास हुनु जरुरी छ। हामी त्यसका लागि तयार छौँ।'
सन् २०४० सम्म बंगलादेशले नेपालबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने आफ्नो रणनीतिक योजनामा समावेश गरेको छ। हाल भारतले बंगलादेशलाई बिजुली निर्यात गरिरहेको छ। स्वच्छ ऊर्जाको खोजीमा रहेको बंगलादेशले नेपालका केही महत्वपूर्ण आयोजनामा लगानीका लागि चासोसमेत व्यक्त गरेको छ। गत जेठ २ मा बंगलादेशमा सम्पन्न नेपाल बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको पाँचौँ बैठकले बिजुली निर्यातको निर्णय गरेको थियो। सो बैठकले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने, सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र विकास गर्ने तथा अन्तरदेशीय विद्युत् आयात निर्यात गर्नेलगायतका विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो।
सोही बैठकले ४० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम, भारत र बंगलादेशबीच पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच विद्युत् बिक्री सम्झौतामा यथाशीघ्र हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमतिअनुसार त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो।
नेपालबाट खरिद गर्ने बिजुलीको खरिद दरका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न एक समिति आवश्यक पर्ने बंगलादेशको नियम रहेको छ। सो समितिमा रहने सदस्यको नाम समेत प्रस्ताव भइसकेको बंगलादेशले जानकारी गराइसकेको छ। नेपालका तर्फबाट यही भदौको दोस्रो सातासम्म आवश्यक सबै प्रक्रिया टुंगो लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ। सबै प्रक्रिया मिलाएर निर्यात सुरु गरी हाल्ने योजना तय गरिएको छ।
'वर्षायामको बिजुली नै ‘टोकन’का रुपमा पठाउन लागिएको हो। हिउँद लागेपछि त्यसको कुनै सम्भावना नै रहन्न। सोही भएर हामीले आवश्यक तयारी छिटोछिटो गरिरहेका छौँ,' यस प्रक्रियामा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, 'दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले गरेको निर्णय क्रमशः कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ।'
नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवबीच गत फागुनमा सम्पन्न १०औँ बैठकमा बंगलादेश बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक सहमति भएको थियो। तत्कालका लागि ५० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि भारतीय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न दिन भारतीय पक्ष सहमत भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को पछिल्लो भारत भ्रमणमा समेत यस विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएको छ। आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्नेदेखि नेपालको बिजुली बंगलादेश निर्यातका लागिसमेत भारत सहमत भएको थियो।
कुल ६ सय ८३ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वतयारीको काम समेत भइरहेको छ। गत जेठमा सम्पन्न नेपाल र बंगलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले छ महिनाभित्र आयोजना विकासका लागि संयुक्त उपक्रम तयार पार्ने सहमति भएको थियो। बंगलादेशले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको पाँच सय मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। यद्यपि, सो आयोजनाको प्रवर्द्धक ग्रान्धी माल्ल्किाजुर्न राव (जीएमआर) ले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन।
लगानी बोर्डको प्रस्तावमा सरकारले आयोजनाको म्याद अन्तिम पटक दुई वर्षका लागि थप गरेपनि हालसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। नेपाल र बंगलादेशबीच भारतीय भूमि प्रयोग गरेर ‘डेडिकेटेड’ रुपमा उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमासमेत सहमति भएको छ। नेपालको प्राधिकरण र बंगलादेशको बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच सहमति गरेर छिट्टै बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी गरिएको छ। रासस
