काठमाडौं- सरकारले भू-उपयोग नियमावली संशोधन गर्दै जग्गा कित्ताकाट खुलाउनु अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण कदम भएको घरजग्गा व्यवसायीहरुले बताएका छन्।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ (एनएलएचडीएफ) ले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार भू-उपयोग नियमावली संशोधन गर्दै ढिलै भएपनि कित्ताकाट पूर्णरुपमा खुलाएको भन्दै सरकारको कदमलाई स्वागत गरेको छ।
‘भू-उपयोग नियमावलीमा भएको यो संशोधनले कित्ताकाटलाई सहजीकरण गरी घरजग्गा क्षेत्रको कारोबारलाई सरलीकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्ने अपक्षा गरेका छौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
.jpg)
२०७६ मा भू-उपयोग ऐन र २०७९ मा भू-उपयोग नियमावली जारी भएपछि सरकारले जग्गा वर्गीकरणका लागि ६ महिनाको समय दिएपनि उक्त अवधिमा केही स्थानीय तहबाहेक अधिकांशले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसकेका कारण लाखौँ जनता प्रभावित र प्रताडित बन्न पुगेको महासंघको भनाइ छ।
सरकारको कदमबाट नेपालको रियल इस्टेट क्षेत्र एवं यसमा आश्रित व्यवसायीहरुका अतिरिक्त सर्वसाधारण समेतलाई निकै राहत मिल्ने बुझाइ एनएलएचडीएको छ। यसले घरजग्गाको खरिद बिक्रीमा पारदर्शी व्यवहार भई सुशासन समेत अभिवृद्धि हुने व्यवसायीको भनाइ छ।
‘हामी सरकारसँग भूमि बजारको स्थापना, घरजग्गाको व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक मूल्यांकन पद्धति, प्लानिङ पर्मिट पाएका रियल इस्टेट व्यवसायीलाई हदबन्दी छुट, संयुक्त आवास परियोजना भित्रको सामूहिक उपभोगको क्षेत्रलाई बिनादस्तुर सम्बन्धित व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण, व्यवस्थित जग्गा तथा आवास विकासको कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न रजिष्ट्रेसन दस्तुर घटाउने, विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था र घरजग्गाको खरिद बिक्रीको सेवा सहज एवं पारदर्शी बनाउन रजिष्टर्ड ब्रोक्ररको व्यवस्था जस्ता विषयहरु समावेश गरी भूमि सम्बन्धी एकीकृत ऐन जारी गरियोस् भन्ने आग्रह गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यसैगरी, प्लानिङ पर्मिट पाएका रियल इस्टेट कम्पनीहरुलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्य, समन्वय तथा साझेदारीमा जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग व्यवसायीहरुको छ।
