गण्डकी- गण्डकी प्रदेशभित्रका दुई सय ४० वटा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाले विद्युत् महसुलमा अनुदान पाएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा ती आयोजनालाई कुल एक करोड ८८ लाख २६ हजार रूपैयाँ अनुदान रकम प्रदान गरिएको प्रदेश सरकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले गतवर्ष बनाएको मापदण्डअनुसार अनुदान उपलब्ध गराइएको खानेपानी शाखाका इन्जिनियर टेकन पण्डितले जानकारी दिए। मासिक १५ हजार रूपैयाँसम्मको विद्युत् खपत गर्ने आयोजनालाई शतप्रतिशत र १५ हजारदेखि ३० हजार रूपैयाँसम्मको विद्युत् खपत गर्नेलाई ७५ प्रतिशत अनुदान दिइएको हो। साथै ३० हजारदेखि ६० हजार रूपैयाँसम्म विद्युत् महसुल लाग्ने आयोजनालाई ५० प्रतिशत र मासिक ६० हजार रूपैयाँभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने आयोजनालाई कुल विद्युत् महसुलको २५ प्रतिशत अनुदान प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

'लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनमा विद्युत् महसुल अनुदानका लागि मन्त्रालयले पाँच करोड रूपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो', इञ्जिनीयर पण्डितले भने, 'गत आवमा दुई सय ४० आयोजना मात्र अनुदानका लागि छनोटमा परे, यो वर्षदेखि लिफ्टिङ सिँचाइमा पनि अनुदान कार्यक्रम सुरु हुँदैछ ।'

लिफ्टिङ सिँचाइ आयोजनाको विद्युत् महसुल अनुदानका लागि मादपण्ड बन्न बाँकी रहेको जनाइएको छ। अनुदान प्राप्त हुने आयोजनाको विद्युत् अन्य घरायसी तथा व्यावसायिक प्रयोजनमा गर्न नपाइने मापदण्डमा उल्लेख छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कालोसूचीमा परेका अनुदानग्राहीलाई पनि अनुदान नदिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

अनुदानका लागि छनोटमा परेका आयोजनाले मासिकरुपमा विद्युत् महसुल तिरेको सक्कल बिल र विद्युत् अनुदान परिचयपत्रसहित सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मन्त्रालय मातहतका निकाय र कार्यालयमा अनुदानका लागि परेका निवेदनमाथि छानबिन तथा जाँचबुझ गरी मन्त्रालयले आयोजना छनोट गर्ने गरेको छ।

कार्यविधि बमोजिम अनुदानग्राहीको रुपमा छनोट भई दर्ता भएका र अनुदान परिचयपत्र प्राप्त गरेका आयोजनालाई मासिकरुपमा अनुदान दिने गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो वर्ष लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइ आयोजनाको विद्युत् महसुलमा अनुदान दिन रु पाँच करोड पाँच लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। रासस