काठमाडौं- नेपाल सरकारको बजेट कार्यान्वयनको निराशाजनक श्रृंखलाले निरन्तरता पाएको छ। 

बजेटको अंकमात्र नभएर कार्यक्रमको कार्यान्वयन पनि निराशाजनक देखिएको हो। नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको एक अध्ययनले बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखाएको हो।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएकोमा त्यसको जम्मा ७९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको थियो।

अधिकांश विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरुकै बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक छ। गत वर्ष बजेटमा उल्लेखित आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुल ६२ बुँदाको कार्यान्वयनलाई समीक्षा गर्दा अधिकांशको कार्यान्वयनमा शिथिलता देखिएको छ। बजेटमा उल्लेखित आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित बुँदाहरुमध्ये १८ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन्। ४७ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएका छन् भने ३५ प्रतिशत बुँदा कार्यान्वयन नै हुन सकेनन्। 

आर्थिक ऐनसँग सम्बन्धित करका दरमा परिवर्तन, छुट सुविधाजस्ता विषय स्वभाविक रुपमा तत्कालै कार्यान्वयनमा गएका छन्। तर, नीतिगत परिवर्तन, कानूनी सुधार तथा संरचनागत परिवर्तनसँग सम्बन्धित बजेटमा उल्लेखित बुँदाहरुको कार्यान्वयनको प्रगति निराशाजनक देखिएको परिसंघको अध्ययनले देखाएको छ।