सुदूरपश्चिम- कफीखेतीका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रचुर सम्भावना भए पनि व्यावसायिक रुपमा खेती सुरु हुन सकेको छैन। 

सुदूरपश्चिमलाई हेरिने दृष्टिकोण, स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थाको अभाव, लगानीकर्ताको कमी, उद्योगी, व्यापारी एवं निजी क्षेत्रले यसतर्फ चासो नदिनुलगायत कारणले प्रशस्त सम्भावना भए पनि खेती सुरु हुन नसकेको कृषि प्राविधिक बताउँछन्। 

प्रदेशमा कफीखेतीको प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यहाँका किसानले लगानी गर्न चासो नदिँदा व्यावसायिक खेती हुन नसकेको कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद शर्माले बताए। 'अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालमा उत्पादित कफीको माग उच्च छ। यसबाट मनग्य आम्दानी गर्न सकिन्छ', उनले भने, 'विश्व बजारमा भइरहेको मागअनुसार कफी एक प्रतिशत र चिया दश प्रतिशत पनि पुर्‍याउन सकिएको छैन।'

प्रमुख शर्माले सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाबाहेकका अन्य कतिपय जिल्लामा थोरै जग्गामा कफीखेती हुँदै आएको बताए। उनका अनुसार नेपाली कफी विदेश निर्यात हुँदा सरदर प्रतिकिलो १६ अमेरिकी डलर प्राप्त हुन्छ।

राष्ट्रिय चिया तथा कफी बोर्डले सन् २०१४ मा सुदूरपश्चिमको डोटी र डडेलधुरामा कफी खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। उक्त अध्ययनअनुसार डोटीमा ६४ हजार आठ सय र डडेलधुरामा ५१ हजार तीन सय ३० हेक्टर जमिनमा कफीखेती विस्तार गर्न सकिने सम्भावना रहेको बोर्डले जनाएको छ।

जियोग्राफिक इन्फरमेसन (आधुनिक प्रविधि) मार्फत् गरिएको उक्त अध्ययन अनुसार प्रदेशमा एक लाख ९० हजार दुई सय ४६ हेक्टर जग्गामा कफी र तीन लाख ४९ हजार छसय ६४ हेक्टर जग्गामा चियाखेती सम्भावना रहेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा विष्णुप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रदेशको १२ हजार दुई सय हेक्टर जग्गामा कफीखेतीको उच्च, ५९ हजार सात सय १६ हेक्टरमा राम्रो र एक लाख १८ हजार तीन सय ३० हेक्टरमा सामान्य सम्भावना रहेको छ।

तीन हजार नौ सय २४ हेक्टर रुखो तथा बाँझो जग्गा, सात हजार आठ सय ५५ हेक्टर घाँसे मैदान र दुई हजार दुई सय ४७ हेक्टर झाडी भएको जग्गामा रहेको बताउँदै निर्देशक डा भट्टराईले यसमा चियाखेती गर्न सकिने सम्भावना रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार यहाँको भूगोल, हावापानी र माटोका हिसाबले प्रदेशमा ‘अराविक’ जातको कफीखेतीको राम्रो सम्भावना रहेको छ। कैलालीको चुरे र बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिकाका साथै अछाम र बझाङ जिल्लामा कफीखेतीको उच्च सम्भावना रहेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ।

बजारमा बढी माग हुने अराविक जातको कफी खेतीको लागि ७० देखि ८० प्रतिशत सापेक्षित आद्रता, एक हजार छ सयदेखि दुई हजार पाँच सय मिलिमिटरसम्मको वर्षा, १५ देखि २५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम आवश्यक पर्ने कृषि प्राविधिकको भनाइ छ।

आइतबार धनगढीमा आयोजित ‘चिया तथा कफीको एकीकृत विकासका लागि अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा चिया तथा कफी विकास बोर्ड, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो।

कार्यक्रममा बोर्डको प्यूठानस्थित कार्यालयका प्रमुख एकराज सञ्ज्यालले स्वाद र गुणस्तरको दृष्टिमा नेपाली कफीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढी मूल्य पाउने गरेको बताए। 'विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थपछि सबैभन्दा बढी कफी खपत हुने गरेको पाइएको छ', उनले भने, 'सगरमाथाको देश, हिमाली गुणस्तर, सन्तुलित स्वाद र विशिष्ट गुण हुन्छ भन्ने बुझाइ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुँदा नेपाली कफीको माग निकै उच्च छ।'

कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दश करोड ६७ लाख रूपैयाँ बराबरको एक सय ९८ दशमलव सात मेट्रिक टन कफी आयात हुँदा नौ करोड ६० लाख रूपैयाँ बराबरको ७२ दशमलव ४८ मेट्रिक टन विदेश निर्यात भएको थियो।

आव २०७८/८९ मा १२ करोड ७६ लाख रूपैयाँ बराबरको कफी आयात हुँदा ११ करोड ७० लाख रूपैयाँ बराबरको निर्यात भएकामा आव २०७८/७९ मा नेपालमा उत्पादन भएको तीन सय ५५ मेट्रिक टन ग्रीनबिन कफीको झण्डै २० प्रतिशत मात्रा विदेश निर्यात भएको थियो।

नेपालमा गुल्मी जिल्लाबाट कफीखेती सुरु गरिएकामा हाल विभिन्न जिल्लामा गरी तीन हजार तीन सय ४६ हेक्टरमा खेती भइरहेको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डले कफी खेतीमा संलग्न किसानलाई प्रोत्साहन गर्दै समिति क्षेत्रमा गरिँदै आएको खेतीलाई ‘कफी स्टेट’का रुपमा विस्तार गरी आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले काम गरिरहेको जनाएको छ। यसका लागि बोर्डले केही जिल्ला, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग योजनाबद्ध समन्वयात्मक कार्य गरिरहेको बोर्डका निर्देशक डा भट्टराईले बताए।

यस वर्षदेखि बोर्डले व्यावसायिक उत्पादनको लागि चाक्लाबन्दीमा कफीखेती क्षेत्र विस्तार गर्दै स्थानीय क्षेत्रभित्र व्यावसायिक नर्सरी बिरुवा उत्पादन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ थियो।

निर्देशक डा भट्टराईले बजारमा कफी र चियाको माग बढ्दै गएकाले खेती थप विस्तारका लागि सरोकारवालासँग समन्वय गरी योजनाबद्ध रुपमा काम भइरहेको जानकारी दिए। 'अर्गानिक कफी उत्पादन गर्दै यसलाई थप प्रवर्द्धन गर्ने प्रयासमा बोर्ड छ', उनले भने, 'सहमतिमा बिक्री मूल्य तोकिने बाली कफी मात्र हो, किसानलाई उत्पादन लागत छाडेर २० प्रतिशत मुनाफा सुनिश्चित गर्ने गरी मूल्य तोक्ने गरिएको छ।' 

प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामेश्वर चौधरीले युवाहरुलाई संलग्न गराएर व्यवसायिक रुपमा कफीखेती गर्न सकिएमा विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिमा कमी आउने बताए। 'चिया तथा कफी खेतीमा दिन सकिने अनुदान वा सहुलियतका बारेमा गुरुयोजना बनाई बोर्डसँग सहकार्य गरेर सरकारअघि बढ्न प्रतिबद्ध छ', उनले भने।

बजारमा नेपाली चिया र कफीको माग बढ्दै गएकाले यस खेतीको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्दै व्यावसायिक उत्पादनका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यो खेतीमार्फत् रोजगारी सिर्जना, वातावरण संरक्षण, दिगो आयआर्जनलगायत क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउन सकिने कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका थिए। रासस