काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निर्माण व्यवसायीलाई उनीहरूले गरेका कामको भुक्तानी नरोकिने बताएका छन्। आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री महतले हालसम्म भएको कामबाट सिर्जित दायित्वको भुक्तानी दिने तर काम अघि बढ्न नसक्ने देखिएमा त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का तोड्ने बताएका छन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महास‌ंघ १५ दिनयता सरकारले काम गरेको रकम नदिएको भन्दै सडक आन्दोलनमा छ। चरणवद्ध आन्दोलन गरिरहेका निर्माण व्यवसायीहरू भुक्तानी गर्नुपर्नेसहित आयोजनाको एक मुष्टमा म्याद थप गराउने दाउमा छन्। 

सोमबार निर्माण व्यवसायीसँगको भेटमा मन्त्री महतले निर्माण व्यवसायीलाई काम गरेको बिल पेश गरे सरकारले तत्काल भुक्तानी दिने बताए। उनले भुक्तानी लिन बिलवीजक लिएर आउन तर सडक आन्दोलनलगायत काम नगर्न निर्माण व्यवसायीलाई बताएको अर्थ स्रोतले जनाएको छ। 

'कतिपय आयोजनामा ठेक्का तोड्न नसकिने अवस्था छ भने त्यस्ता आयोजनामा बजेट व्यवस्थापन गरी जतिसक्दो छिटो काम सम्पन्न गरौँ', अर्थमन्त्री महतले भने, 'काम हुन सकेको छैन र बजेट पनि छैन भने ती आयोजनाको ठेक्का तोडिन्छ। जतिबेला बजेट हुन्छ, त्यतिबेला ठेक्का लाग्छ।'

'सम्बन्धित आयोजनामा बिल पेश गरेको एक महिनाभित्र अर्थमन्त्रालयमा आइसक्छ र त्यसको १५ दिनभित्रमा हामी भुक्तानी दिइसक्छौँ', अर्थमन्त्री महतले भने, 'बिल नै नबनेका आयोजनाको कसरी भुक्तानी हुन्छ? बिल नबनेर रोकिएको भुक्तानी सम्बन्धित आयोजना नै जिम्मेवार हुन्छन्।'

गत आर्थिक वर्षको चौथौ त्रैमाससम्ममा निर्माण व्यवसायीको ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी भइसकेको भन्दै अर्थमन्त्रीले आन्दोलनको औचित्य नभएको बताएका थिए। अब करिब ७/८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनले छलफलका क्रममा बताएका थिए। 

अर्थ मन्त्रालयको एक अध्ययन समितिले बाँकी रकम भुक्तानीका सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको छ। अर्थमन्त्रीले विधि विधान तथा प्रकृया पूरा हुनासाथ भुक्तानी दिने आश्वासन निर्माण व्यवसायीलाई दिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

'गत आर्थिक वर्षको बैशाख, जेठ र असारमा निर्माण व्यवसायीको करिब ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी भइसकेको छ। बाँकी ७/८ अर्ब रुपैयाँ विधि विधान तथा प्रकृया नपुगेर भुक्तानी गर्न बाँकी छ। यसका लागि मन्त्रालयले एउटा अध्ययन समिति बनाएको छ। कतिपय मन्त्रालयले विवरण पठाउन बाँकी रहेको छ। उक्त विवरण प्राप्त भएपछि बाँकी भुक्तानी अर्थले दिन्छ', अर्थमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले बतायो। 

ठूलो रकम भुक्तानी भइसकेको र बाँकी रकम लिन आन्दोलन होइन बिल वीजक लिएर आउन अर्थमन्त्री डा. महतले आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ।

सोमबार नै प्रधानमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीले उठाएका मागको सम्बन्धमा सम्बोधन गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशनसमेत दिइसकेका छन्। समस्या समाधानका लागि नै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने गरी ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ।

कार्यदललाई आगामी १५ दिनभित्र सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल, परामर्श र समन्वय गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ। कार्यदलमा अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकासलगायतका भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी छन्।

निर्माण व्यवसायी आफूहरूले गरेको कामको भुक्तानी नपाएको भन्दै विगत केही दिनदेखि आन्दोलित छन्। सोही आधारमा प्रधानमन्त्रीले आवश्यक चासो लिँदै समस्या समाधानका लागि पहल थालेका हुन्।

व्यवसायीहरूको अर्बौँ रकम भुक्तान हुनुपर्ने, सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ट म्याद थप हुनुपर्ने, मूल्य समायोजन हुनुपर्ने, निर्माण व्यवसायी मैत्री ऐन नियम लागु हुनुपर्ने, निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधनका लागि उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन हुनुपर्ने लगायतका माग राखी साउन १४ देखि निरन्तर आन्दोलनमा छन्।