काठमाडौं- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले कोभिड र तरलता संकटका कारण वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खारेज गर्न नहुने बताएको छ।

आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले कोभिड र तरलता संकटका कारण वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनाको पीपीए र अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय न्याय संगत नभएकाले ती आयोजनालाई थप एक वर्ष विशेष अवधि पाउनुपर्ने बताए।

उनले निजी क्षेत्रले करोडौँ लगानी गरिसकेका आयोजना नयाँ पीपीए गर्दा प्राथमिकतामा नपर्ने विषय न्यायसंगत नभएको भन्दै पहिला आउने आयोजनाको पीपीए गर्ने साविककै व्यवस्थामा सम्झौता हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। 

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महोनकुमार डाँगीले ठूला आयोजनाको रिटर्न अन इक्वीटी (आरओइ) १७ प्रतिशत हुने व्यवस्था खारेज गरेर त्यो भन्दा बढी आरओइ पनि राख्न पाउने व्यवस्था निजी क्षेत्रको माग बमोजिम नै आएको भन्दै इप्पानले त्यसको स्वागत गरेको बताए।

इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले जलाशयुक्त आयोजना सरह नै नदी प्रवाहमा आधारित र अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिका आयोजनाको हकमा पनि विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि ५० वर्ष गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने बताए।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७९ माघ २६ को बैठकले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता सम्बन्धमा नीतिगत रूपमा फेरबदल गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी आयोजनाको डिजाइन क्राइटेरिया परिवर्तनलगायत अन्य विविध पक्षलाई मध्यनजर गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरी प्रतिवेदन पेश भएको छ। पटके निर्णय गरी पीपीए खुलाउने कार्यभन्दा नीतिगत व्यवस्था गरी समस्याको समाधान गर्ने प्राधिकरणको कार्यप्रति इप्पानले आभार प्रकट गरेको छ। 

आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सन् २०२८ सम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने साविक राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न तथा नेपालबाट १० हजार मेगावाटसम्मको विद्युत् भारत निर्यात गर्न नेपाल र भारतबीच सहमति भइसकेको छ। इप्पानले प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम विद्युत् आयोजनाको विद्यमान अवस्था, विद्युत् उत्पादनको अवस्था, विद्युत् प्रसारणको अवस्था, समितिले कार्यादेशअनुसार गरेको अध्ययन तथा विश्लेषणका विषयवस्तुहरूप्रति पूर्ण सहमति रहेको जनाएको छ।

आन्तरिक खपत बढाउन तथा विद्युत् निर्यातको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न प्रसारण लाइन संरचना निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने तथा वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानूनी समस्यालाई प्राथमिकताका साथ निराकरण गर्ने विषयहरूलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको भन्दै त्यसलाई स्वागत गरेको छ।