काठमाडौं- पछिल्लो समय साधारण सेयर (आईपीओ) मार्फत नै ४० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता हाइड्रोपावरमा जोडिएका छन्। दोस्रो बजारमार्फत पनि दैनिक करोडौँ कित्ता सेयर किनबेच हुने गरेको छ।
सरकारले पनि कोटा नै छुट्याएर स्थानीयबासीलाई पनि सेयर बाँडिरहेकै छ तर उत्पादन गरेर धमाधम बिजुली बिक्री गर्ने र कमाएर जनतालाई लाभांश बाँड्ने समयमा भने उल्टो लगानीकर्ता मारमा परेका छन्।
बर्षाद्को समयमा उत्पादन भएका बिजुली नकिन्ने, किने पनि कम क्षमतामा उत्पादन गर्न लगाउने काम विद्युत प्राधिकरणले गरेको आरोप निजी क्षेत्रको छ। अहिले लगानीकर्तालाई पीपीएमा एउटा सम्झौता र उप्पादन गरेपछि अर्को सम्झौता गर्दा बैंकहरूकै लगानीमा समेत जोखिम बढ्दै गएको आरोप उत्पादनकर्ताको छ।
अहिले पनि नेपालमा बिजुली धेरै नभएको तर वितरण प्रणालीले समस्या आएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश बहादुर कार्की बताउँछन्। अहिले प्रसारण लाइन नै नभएपछि बिजुली उद्योगहरुमा पुग्न नसकेको उनको आरोप छ। अहिले पनि नेपालमा सजिलै ४ हजार मेगावाट बिजुली खपतको अवस्था रहेकोसमेत उनको भनाइ छ। तर निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका बिजुली नै खरिद नगर्दा जनतालाई लाभांशका कुरा भन्दा पनि बैंकको साँवा र ब्याज नै तिर्न नसक्ने अवस्था आएको उनले बताए। ‘उत्पादनमा गइसक्यो बिक्री गर्न पाइनँ, पुँजी थप्नु परेको छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने।
भारतले कोटा नथप्दा झनै समस्या
भारतले नेपालको बिजुली खरिदमा चासो नदिएपछि भदौदेखि झन्डै एक हजार मेगावाट बिजुली खेर जाने भएको छ। साउन महिनादेखि दैनिक ७५२ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने भनिए पनि भारतले चासो नदिएसँगै अहिले ४५२ मेगावाटमै सीमित भएको छ।
गतवर्ष नै ४५२ मेगावाट कोटा दिइएको थियो। भारतमा निर्यात गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली खेर जाने स्थिति बन्दा अर्बौं रुपैयाँ घाटा लाग्ने इप्पानले प्रक्षेपण गरेको छ।
भारतको विद्युत् व्यापार कम्पनी पीटीसी इन्डिया र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसकेको भएपनि कार्यन्वन नहुँदा ४५२ मेगावाट मात्रै बिजुली निर्यातको अवस्था रहेको छ। अहिले २८ सय उत्पादन भइरहेको छ।
नेपालले रामनगर(गण्डक, रक्सौल–परवानीपुर, कटैया–कुसाह र कटैयाद्दकुसाह–२ गरेर चार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट बिजुली भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटमा पठाउने सहमति आएपनि पूरै खाका तयार नभएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले बताए।
अहिले ७ सय ५२ मेगावटको अनुमति भएपनि पठाउने क्षमता ४ सय ६० मेगावाटभन्दा बढी नभएको उनले बताए। ‘अहिले बाढीले कतिपय उत्पादन बन्द भएको तथा संरचनाको समस्याले ठूलो बिजुली निर्यात गर्ने अवस्था छैन, भदौदेखि ७ सयभन्दा बढी मेगावाट निर्यात हुने अपेक्षा छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने। अहिले बिजुली नै नभएकोले दैनिक ७ सय मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सक्ने अवस्था नरहेको समेत भट्टराई बताउँछन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटमा बोलकबोलमार्फत ४ सय ५२ मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्दै आएको छ। त्यसका लागि ४०० केभीको ढल्केवर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन प्रयोग भइरहेको छ।
नेपालबाट ४५२ मेगावाट बिजुली अहिले दैनिक निर्यात भइरहेको छ। खपत १७ सय मेगावाट मात्रै हो। भारत निर्यात गर्न नसक्ने हो भने ७ सय मेगावाट भन्दा बढी दैनिक खेर जाने निश्चित छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्नेगरी सम्झौता भइसकेको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यो वर्ष १२ सय मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य रहेको बताउँदै आए पनि कार्यन्वयन हुनेमा आंशका जन्मिएको छ। नयाँ १४ वटा आयोजनाको बिजुली निर्यात गर्ने सूची भारत पुगिसकेको छ। गत वर्ष ११ अर्ब आम्दानी गरेको प्राधिकरणले यो वर्ष २५ अर्बको निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
२५ अर्बको बिक्री गर्ने अभियानमा लाग्दा निजी क्षेत्रको पौने ३ अर्ब गुम्दै
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २५ अर्ब रूपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राख्दा निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएका आयोजनामा धमाधम बिजुली कटौती भइरहेको छ। जसका कारण निजी क्षेत्रका २७६.९३ मेगावाट बिजुलीको खरिद नगर्ने जनाएको छ। जसका कारण २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने प्रक्षेपण निजी क्षेत्रको छ।
इप्पानका अनुसार १५ आयोजना झन्डै ५० प्रतिशत कटौती गर्न लगाइएको छ। गत वर्ष पनि प्राधिकरणले बिजुली खरिद नगर्दा १ अर्ब ३० करोड घाटा निजी क्षेत्रले व्यहोर्नु परेको थियो। निजी क्षेत्रले मात्रै झन्डै ८ सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गरिरहेका छन्।
प्राधिकरणले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी, २९ मेगावाटको चमेलिया, ४४ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी लगायत आयोजनाको विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्री गर्न दिन पटक(पटक अनुरोध पठाए पनि अहिलेसम्म भारतले चासो दिएको छैन। नेपालले ४५२ मेगावाटसम्म विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्रीको अनुमति पाए पनि थप कम्तीमा ६७१ मेगावाट हाराहारीमा विद्युत् निर्यातको प्रस्ताव गरेर पनि अनुमति नपाउँदा निजी क्षेत्रको बिजुली खेर जाने स्थिति बनेको छ।
