काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा दुई वर्षअगाडि दोस्रो इनिङ सम्हाल्न आइपुगेका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका लागि यो समय 'फलामको चिउरा' चपाएसरह भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साल साउन २५ गतेको निर्णयबाट चार वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्ति पाएका घिसिङले अघिल्लो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्य गराएर वाहवाही पाएका थिए। तर अहिले अघिल्लो कार्यकालभन्दा राम्रो गरेको बताउने गरेका घिसिङलाई विगतको आफ्नै उचाइले थिच्दा चुनौती बढ्दै गएको छ।
दैनिक १८ घण्टाको लोडसेडिङबाट पार पाएका आम उपभोक्ताले अहिले १८ मिनेट लाइन जाँदा प्राधिकरणका घिसिङको आलोचना सुरु भइहाल्छ। ‘संरचनागत समस्याले बत्ती झ्याप झ्याप भएको छ, तर सुधारको हिसाबले दोस्रो कार्यकाल झनै उपलब्धीपूर्ण रहेको छ,’ घिसिङले भने।
अहिले विद्युत उत्पादन बढाउने र चुहावट घटाउने, अधिकतम ग्राहकसम्म पहुँच विस्तार गर्ने, वित्तीय खर्च घटाउने, प्रसारण तथा वितरण लाइन तथा सबस्टेसन विस्तारका साथै सुधार गर्ने नै प्राथमिकतामा राखेको घिसिङ बताउँछन्। दुई वर्षअघि करिब ८९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएकोमा अहिले ९५ प्रतिशत पुगेको दाबी घिसिङको छ।
संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख ११ सहरहरूको सन् २०५० सम्ममा हुने विद्युतको माग प्रक्षेपण गरी चरणबद्ध रुपमा ४००, २२० र १३२ केभीका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनहरूको निर्माण अगाडि बढाइएको र यसको प्रभाव देखिन अझै केही वर्ष लाग्ने उनको दाबी छ। प्राधिकरणको नाफा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेकोमा आव २०७८/७९ मा खुद नाफा फेरि बढेर १३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार प्राधिकरणको नाफा १२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको छ। प्राधिकरणले विद्युत् बिक्री र अन्यबाट गर्ने आम्दानी दुई वर्षअघि ८१ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा अहिले बढेर १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। प्राधिकरणको संचित नाफा ११ अर्बबाट बढेर ३६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
प्राधिकरणको वास्तविक सम्पत्ति मूल्याङ्कन कार्य सम्पन्न गरिएको छ। साथै प्राधिकरणको तेश्रो वित्तीय पुनसंरचना तयार गरी प्राधिकरण ऐन २०४१ बमोजिम प्राधिकरणको सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने प्रकृया अगाडि बढाइएको छ। जुन झनै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। संस्थाको क्रेडिट रेटिङ इक्राबाट 'डबल ए प्लस' पाएको छ। विगत दुई वर्षमा प्राधिकरणले आफ्नै श्रोतबाट करिब ४८ अर्ब बराबरको रकम प्रसारण एवं वितरण प्रणालि विस्तार र सुधारमा लगानी गरेको छ। साथै सरकारको कोषमा साँवा, ब्याज र रोएल्टी गरी करिब ३० अर्ब जम्मा गरेको छ।
आ.व.२०७७/७८ मा १७.३८ प्रतिशत रहेको विद्युत चुहावट ३.९२ प्रतिशतले घटेर हाल १३.४६ प्रतिशत पुगेको दाबी कुलमान घिसिङको छ। वितरणतर्फको विद्युत चुहावट ९ दशमलव ७६ प्रतिशतमा सीमित गरिएको प्राधिकरणको छ। प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब २३५ युनिट रहेकोमा अहिले बढेर ३८० युनिट पुगेको छ। विगत २ वर्षमा उद्योगहरूको ८०० एमभिए विद्युत लोड स्वीकृत गरिएको दावी समेत घिसिङको छ।
ग्राहकहरूलाई सिङ्गल फेज कनेक्सन ३ दिनमा र ३ फेज मिटर १० दिनमा जिआइसी गर्नु पर्नेबाहेक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको दाबी छ। स्मार्ट मिटर जडान कार्य रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गतका क्षेत्रमा सफतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। आगामी दिनमा देशैभरी स्मार्ट मिटर जडान गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा आक्रामक
हाल ५७४२ सर्किट कि.मी. को प्रसारण लाइन र ८८६७ एमभिए क्षमताका सवस्टेशनहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। दुइ बर्षमा ४००-२२०-१३२ गरी करिव ९ सय सर्किट कि.मी. प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ। भने ९३०० सर्किट कि.मि. निर्माणाधीन छ। करिव २५ सय एम.भि.ए. क्षमताका १७ वटा सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने १०५०० एम.भि.ए. क्षमताका ५४ वटा सवस्टेशन निर्माणाधीन छ।
सन् २०५० सम्मको विद्युत मागलाई धान्ने गरी काठमाडौ लगायत देशका प्रमुख शहरहरूलाई ११ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरी प्रसारण तथा सवस्टेशन संरचनाहरूको गुरुयोजना तयार पारिएको छ। सोही अनुसार स्रोत जुटाई क्रमिकरुपले निर्माण अगाडि बढाइने छ।
मधेश क्षेत्रमा हुलाकी राजमार्ग आसपासमा बढ्दो शहरीकरण र औद्योगिकीकरणको लागि आवश्यक विद्युत माग आपूर्ति गर्न हुलाकी राजमार्ग आसपासबाट ४००-२२०-१३२ के.भी पूर्वपश्चिम प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको
नेपालले पहिलो पटक नोभेम्बर २०२१ देखि ३९ मेगावाट विद्युत भारत निर्यात सुरु गरी हाल करिव ४५० मेगावाट विद्युत निर्यात भैरहेको छ। भारत निर्यातको लागि करिव ६०० मेगावाट थप आयोजनाहरू भारतको विद्युत मन्त्रालयमा सहमतिको प्रकृयामा रहेको छ। विहार र नेपालका विभिन्न स्थानमा जोडिएका १३२ के।भी। प्रसारण लाइनहरूबाट विहारको ग्रीड हुँदै भारतको केन्द्रीय ग्रीड प्रणालीबाट करिव ३०० मेगावाट विद्युत बिक्री गर्न पि।टि।सि। इन्डिया, विहार स्टेट पावर कर्पोरेशन र प्राधिकरण बीच त्रिपक्षीय सहमति भएको छ।
भारतको हरियाना राज्यलाई विद्युत सप्लाई गर्ने गरी भारतीय विद्युत व्यापार कम्पनी एन.भि.भ.एन सँग ५ वर्षको लागि २०० मेगावाटको मध्यकालीन विद्युत बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएको छ। सोको समहतिको लागि भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाइएको छ।
बंगलादेशमा विद्युत निर्यातको लागि भारतको एनभीभीएन, बंगलादेशको बंगलादेश पावर डेभलप्मेन्ट बोर्ड र प्राधिकरण बीच त्रिपक्षीय सम्झौताको अन्तिम चरणमा रहेको छ।
हालसम्म प्रणालीको जडित क्षमता कुल २८२२ मेगावाट पुगेको छ भने आ.व.२०७८/७९ र २०७९ साउन देखि (आव २०८०/८१को श्रावण २४ गतेसम्म) मा क्रमश: ७५१ मेगावाट र ६३२.३७ मेगावाट गरी जम्मा १३८३.३७ मेगावाटका जलविद्युत तथा सौर्य आयोजनाहरूबाट उत्पादन सुरु भएको छ।
