काठमाडौं- पछिल्ला दिनमा देशभित्र बिजुलीको माग बढ्न नसकेको देखिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार देशभित्रको कूल बिजुलीको माग एक हजार ३२२ मेगावाट मात्रै रहेको छ।
साँझको समयमा गणना गरिने उच्च माग (पिक डिमाण्ड) त्यति भए पनि दिउँसो र रातको समयमा बिजुलीको माग उल्लेख्यरुपमा बढ्न सकेको छैन। प्राधिकरणले एक हजार ८८९ मेगावाट घण्टा बराबरको बिजुली भारत निर्यात गरिरहेको छ। अघिल्लो सातादेखि प्राधिकरणले कूल ३९ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गरिरहेको छ।
प्राधिकरणले बिजुलीको खपत बढाउनका लागि उद्योगी व्यवसायीलाई १३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ। कूल २२० केभी क्षमताका प्र्रसारण लाइन धमाधम निर्माण भइरहेकाले १३२ केभी क्षमतासम्मका प्रसारण लाइनलाई वितरण लाइनमा परिवर्तन गर्न लागिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए।
प्राधिकरणको प्रणालीमा हाल निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको हिस्सा बढी छ। निजी क्षेत्रका कूल १०८ आयोजनाले बिजुली उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। विवरणअनुसार प्रणालीमा प्राधिकरणका आयोजनाले पाँच हजार २३० मेगावाट घण्टा बिजुली उपलब्ध गराएको छ।
सहायक कम्पनीका आयोजनाले चार हजार ३३६ मेगावाट घण्टा बिजुली उपलब्ध गराएको छ। निजी क्षेत्रका आयोजनाले प्रणालीमा कूल १२ हजार ९७५ मेगावाट घण्टा बराबरको बिजुली उपलब्ध गराएको छ।
यस वर्षको तिहारको लक्ष्मीपूजाको दिन विद्युत्को उच्च माग (पिक डिमाण्ड) मात्रै एक हजार २७० मेगावाट मात्रै रहेको थियो। त्यस दिन पिक डिमाण्ड एक हजार ५०० मेगावाटको हाराहारीमा पुग्ने प्रक्षेपण गरिए पनि माग भने औसतमा नै रहन पुग्यो।
प्राधिकरणले लक्ष्मीपूजाको पिक समयमै ४८ मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गरेको थियो। चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको पिक डिमाण्ड एक हजार ६१४.८ मेगावाट रेकर्ड गरिएको छ। यो विवरण गत असोज १० गतेको हो। सोही दिनको निर्यातसहित प्रणालीको अधिकतम विद्युत् माग एक हजार ७५८.८ मेगावाट थियो।
सरकारले बिजुलीको खपत बढाउनका लागि विद्युतीय चुल्होको प्रयोग र विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धनमा पनि उत्तिकै जोड दिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालमार्फत ‘विदेशी ग्यास छाडौँ, स्वदेशी बिजुली खपत’ गरौँ भन्ने अभियान नै सुरु भएको छ।
सोही योजनाअनुसार प्राधिकरणले नै अनुदानमा विद्युतीय चुल्हो उपलब्ध गराउने विषयमा नीतिगत तहमा छलफल गरिरहेको छ। स्पष्ट नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएर अनुदानमा इन्डक्सन चुल्हो उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ। यसबाट खाना पकाउने ग्यासको आयात क्रमशः घट्ने र विद्युत्को खपत बढ्ने सरकारको विश्वास छ। पछिल्लो पटक नेपाल आयल निगमले मूल्यवृद्धि गरेपछि प्रतिसिलिण्डर ग्यासको मूल्य रु एक हजार ५७५ पुगेको छ। रासस
