काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको पेशी बिहीबारका लागि तोकिएको छ। 

तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९ बैशाखमा गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेका थिए। सरकारले आफूमाथि गैरकानूनी तरिकाले छानबिन समिति गठन गरेर निलम्बन गरेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले २०७९ बैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।  

२०७९ बैशाख ६ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलाशले गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। सोहि इजलाशले निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

२०७९ बैशाख १६ गते न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले बैशाख ६ गतेको एकल इजलासले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतले यस मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउनलाई सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। 

पछिल्लो सयम पेशी चढ्दै रद्द हुँदै आएको मुद्दा बिहीबार पुनः पेशी तोकिएको छ।