काठमाडौं- संघीय संसद्को पूर्वाधार विकास समितिमा ऊर्जासम्बन्धी छलफल भएको छ। मंगलबार सिंहदरबारस्थित पूर्वाधार विकास समितिको सभाहलमा भएको छलफलमा सांसदहरुले ऊर्जा क्षेत्रको द्रुत विकासका लागि सबै राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने बताएका छन्।

'स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको समस्या र सोको समाधानका उपायहरु’ माथिको छलफलमा सांसदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन्। बैठकमा आमन्त्रित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिले नेपालले बिजुली बेचेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरिरहेको भए पनि उद्योगले मागेजति बिजुली नपाइरहेको र प्रवर्द्धकले उत्पादन गरेको बिजुली खेर गइरहेको बताए। जलविद्युत् विकासमा प्रसारण लाइन निर्माण महत्वपूर्ण रहेको र सो निर्माणको लागि वन मुख्य अवरोधक भएको उनको भनाइ छ।

अध्यक्ष कार्कीले जलविद्युत् महत्वको क्षेत्र हो भनेर सबैले भन्ने गरेको तर वनका कारण एउटा टावर गाड्नै ५ वर्षसम्म समय लाग्ने गरेको भन्दै यसको समाधानका लागि कतैबाट पनि पहल नभएको गुनासो गरे।

विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा सरोकारवालाको यस्तै उदासिनता रहे विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाने तर प्रसारण लाइन अभावमा न देशभित्र खपत हुने, न विदेशमा निर्यात नै गर्नसक्ने अवस्था आउँदा यसले निकट भविष्यमा अर्थतन्त्रमा ठूलो डिजास्टर ल्याउने समेत उनले बताए।

इप्पानका उपमहासचिव दुलालले नेपालको उर्जा उत्पादनको क्षमता करिब २ लाख मेगावाट रहेको भए पनि अहिले करिब ३ हजार मेवा मात्रै उत्पादन रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार निर्माणाधीन ४४५२ मेगावाट छन् भने निर्माण तयारी ९६३२.८ मेगावाट छन्। उनका अनुसार विद्युत् विकास विभागतर्फ (निजी क्षेत्र) ६३७ आयोजना ३१३९१ मेगावाट, सरकार आफैले गरेका २२३ आयोजना १५२३४ मेगावाट लगानी बोर्ड ७ आयोजना ४७६२ मेगावाट, जलाशययुक्त बहुउद्देश्य ठूला ३ आयोजना १९७८० मेगावाट गरि जम्मा ८८० आयोजना ७११६७ मेगावाटका आयोजनाहरु पहिचान भएर कुनैकुनै हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ।

दुलालले संसद्‌बाट उर्जा विकास दशक पारित गर्न (वन, वातावरण र भूमीसम्बन्धी कानूनका केही बुँदाहरु निलम्बन गर्न उर्जा संकटकाल लगाउने) समेत आग्रह गरे। १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् बनाउन तत्काल विद्युत् ऐन जारी जारी गर्न, विद्युत् बिक्रीमा भ्याट लागाउन, उर्जा क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानी १० वर्षमा २० प्रतिशत पुर्‍याउन, उर्जा विकासमैत्री राजनैतिक वातावरण बनाउन, निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा बाह्य विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिन, सेयरको लकिंग पिरियड हटाउन, आयोजनाको अवधिपछि सर्वसाधारणको लगानी के हुने हो स्पष्ट पार्न अनुरोध गरे।

आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको १० वर्ष पुरै र बाँकी १५ वर्ष ५० प्रतिशत करछुट दिन, वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग र रुख कटानमा सहज बनाउन, पीपीएको लागि आवेदन गरेका १२ हजार मेगावाटका विद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता गर्न, विस्फोटक पदार्थको सहजीकरण र निजी क्षेत्रलाई विसफोटक पदार्थ उत्पादन गर्न दिन, विद्युत् खपत वृद्धिका लागि गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ विद्युत् वितरण प्रणाली विकास गर्न, विद्युत् ऐन अनुसारको विद्युत् अनुमति पत्रको समयावधि ५० वर्ष गरिदिन, सिमेन्ट उद्योग सरह उर्जा उद्योगलाई पुर्वाधार निर्माणमा सहुलियत दिन पनि उनले आग्रह गरे।

विद्युत् आयोजनाहरुमा विशेष सुरक्षा व्यवस्था गरिदिन र ७ मन्त्रालय, २३ विभाग र सयौँ टेबुल धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरि एकद्वार प्रणाली लागु गर्न समेत सांसदहरु समक्ष उनले अनुरोध गरे।

उनका अनुसार दश वर्षमा ३० हजार मेगावाट बनाउने हो भने निर्माण अवधिमा सरकारलाई भ्याटबापत ४ खर्ब ६५ अर्ब र निर्माण सम्पन्न भएपछि १५ वर्षसम्म वार्षिक २१ खर्ब र १६ वर्ष देखि वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब रोयल्टी प्राप्त हुनुका साथै निर्माण क्रममा वार्षिक ९ लाख र निर्माण सम्पन्न भएपछि १ लाख ५० हजार दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना हुनेछ। उनले दश वर्षमा ३० हजार मेगावाट निर्माणको लागि ६० खर्ब र उत्पादित विद्युत्‌को प्रभावहको प्रसारण लाइन निर्माणमा ७ खर्ब ६२ अर्ब र वितरण लाइन निर्माणको लागि ४ खर्ब १२ अर्ब गरि जम्मा ७१ खर्ब ७८ अर्ब रकम आवश्यक हुने समेत जानकारी दिए। 

आगामी दश वर्षमा आन्तरिक खपत १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातबाट ६ खर्ब ७५ अर्ब विदेशी मुद्रा आर्जन हुने, आव ०७९/८० को व्यापार घाटा करिब १५ खर्बको ६० प्रतिशत कम गर्न सकिने समेत उनले बताए। 

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले देशको समृद्धिको आधार ऊर्जा क्षेत्र नै हो भन्नेमा कुनै पनि राजनीतिक दलको विमति नरहेको भन्दै ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता जनाएमा स्थानीय स्तरमा हुने धेरै अवरोधको समाधान हुने बताए।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले पनि राजनीतिक एक हिसाबले प्रतिबद्धता गरेर जानुपर्नेमा आफू पनि सहमत भएको बताए। नेकपमा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्र घोषणा गरेर यसको द्रुत विकासको लागि केही ऐन नियमहरु निलम्बन गरेरै भए पनि अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।

नेपाली कांग्रेसका सांसद शंकर भण्डारीले जलस्रोत विकासका लागि एउटा राष्ट्रिय नीति आवश्यक रहेको बताए। उनले जलस्रोतको राष्ट्रिय नीति भइदिएको भए अन्तर मन्त्रालयदेखि स्थानीय स्तरसम्ममा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न धेरै सहज हुने बताए। वन क्षेत्रको संरक्षण गर्न आवश्यक नीतिहरु बनाउनुपर्ने तर वनकै कारण जलविद्युत आयोजनाको विकास रोकिन नहुने भण्डारीको धारणा थियो।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद एवं निवर्तमान ऊर्जा राज्यमन्त्री दीपक बहादुर सिंहले देशको व्यापार घाटा कम गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र विदेशीने जनशक्तिलाई रोक्न सक्ने एउटा मात्रै क्षेत्र जलविद्युत् भएकाले यसको विकासमा सहयोग पुग्ने गरी एउटा समन्वय समिति बनाएर जानुपर्ने धारणा राखे। समन्वय समितिको नेतृत्व ऊर्जा मन्त्रालयले गरेर ७ वटा मन्त्रालय र २३ वटा विभाग धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नुपर्ने पनि सिंहले बताए। जनमत पार्टीका सांसद सिके राउतले कुनै पनि विकास आयोजना बनाउँदा स्थानीय जनतालाई कसरी अधिकतम लाभ दिन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिुनपर्ने बताए। 

विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले पनि इप्पानले उठाएका सबै माग जायज भएको भन्दै राजनीतिक सहमति गरेर जाँदा स्थानीय समस्या धेरै हदसम्म कम हुने बताए। अहिले विद्युत् क्षेत्रमा प्रसारण लाइनका कारण धेरै समस्या आएको स्वीकार्दै सिंहले यसको समाधानमा सहयोग पुग्ने गरी प्रसारण लाइन ग्रिड कोड निर्देशिका जारी गरिएको बताए।

बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जीडीपीको वृद्धिदर ७ प्रतिशत हाराहारी कायम राख्न सकेमा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत स्वदेशमै खपत हुने बताए।

खपत छैन भनेर उत्पादनमा नजाने हो भने हाम्रो प्राकृतिक स्रोतसाधन त्यसै खेर जाने भन्दै मन्त्री बस्नेतले २५ देखि ३० हजार मेगावाट क्षमताका कुनकुन आयोजना अघि बढाउने? कहाँकहाँ प्रसारणलाइन र सबस्टेसन बनाउने? लगायतका कुराहरु ऊर्जा विकास दशकको रोडम्यापमा स्पष्ट पारिने पनि बताए। उनले आन्तरिक खपत बढाउने कार्ययोजना समेत बनाइरहेको पनि बैठकमा जानकारी दिएका थिए।