काठमाडौं- तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको विचलनकारी बजेटका कारणले अनिवार्य दायित्व भुक्तानीकै लागि ठूलो मात्रामा थप निकासा तथा रकमान्तरण गरिएको छ।
गएको आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा अनिवार्य दायित्वमै पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा वर्षान्तमा आएर सार्वजनिक ऋण भुक्तानी तथा तलब भत्ता जस्ता शीर्षकमै थप निकासा तथा रकमान्तरण गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार जेठमा मात्र आन्तरिक ऋणको भुक्तानीका लागि १० अर्बभन्दा बढी थप निकासा दिइएको थियो। त्यसअघि पनि सरकारले ५० अर्ब थप निकासा गरेको थियो। बढेको ब्याजका कारणले केही रकम थप निकासा गर्नुपर्ने भएपनि यति धेरै थप निकासा गर्नुपर्ने अवस्था विनियोजनमा ढंग नपुग्दा आएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
गएको वर्षको बजेट ल्याउँदा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा थिए भने अर्थसचिव मधु मरासिनी थिए। अर्थ प्रशासनका जानकार मानिने मरासिनी सचिव भएकै समयमा पनि ऋण बाहेक तलब भत्ता तथा अनिवार्य दायित्वमै न्यून विनियोजन भएको थियो। यही कारणले गर्दा अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम त्रैमासमा चौतर्फी दबाब थेग्नुपरेको थियो।
अर्थ मन्त्रायका अनुसार पछिल्लो २ महिनामा २ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको सहायता वितरण भएको थियो। २६ अर्ब थप निकासा दिएको मन्त्रालयले ११ अर्ब रकमान्तर गरेको छ।
