काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंक बाढीले क्षतिग्रस्त भएका ३० जलविद्युत् आयोजनालाई पुनर्कर्जा दिन सहमत भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) र नेपाल बैंकर्स संघबीच भएको त्रीपक्षीय छलफलमा एक वर्षका लागि पुनर्कर्जा दिने सहमति भएको हो।
इप्पानले एकमुष्ट १० वर्ष थप गर्न माग गरको तर १ वर्षका लागि पुनर्कर्जा दिने सहमति भएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए। ‘अहिले ६/६ महिनामा गर्नुपर्ने थियो, अब १ वर्षलाई सहमति भएको छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने।
गत असारमा आएको बाढीका कारण ३० वटा आयोजनामा क्षति भएको थियो। जसबाट ८ अर्ब २३ करोड रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान इप्पानले गरेको छ। इप्पानले बाढीले क्षतिग्रस्त विद्युत् आयोजनालाई पुनर्निर्माण अवधिभर पुनर्कर्जा दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेकको थियो। तर राष्ट्र बैंकले पुनर्निर्माण सम्पन्न नभए फेरि थप्ने आश्वासन दिएपछि १ वर्ष दिने सहमति भएको हो। छलफलमा बाढीले क्षतिग्रस्त विद्युत् आयोजनालाई पुनर्कर्जा दिन, ब्याज पुँजीकरण गर्न र कर्जा पुनर्संरचना गर्न राष्ट्र बैंक सहमत भएको छ।
अध्यक्ष कार्कीले बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनालाई रिफाइनान्सको सुविधा दिन, ब्याज पुँजीकरण र कर्जा पुनर्संरचना गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेका थिए। त्यस्तै, बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनामध्ये केही आयोजनाको विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) नाघ्दा बैंकले कर्जा भुक्तानी गर्न दबाब दिएकाले जलविद्युत् आयोजनाको ब्याज पुँजीकरण गरे पनि बैंकलाई लाभांश बाँड्न रोक नलगाउने व्यवस्था गरिदिन पनि अध्यक्ष कार्कीले आग्रह गरेका थिए।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनले जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेर बत्ती नबलुन्जेलसम्मको ब्याज आम्दानीलाई नाफामा देखाएर लाभांश बाँड्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यसका साथै त्यस्तो कर्जा पुनर्संरचना गर्दा कर्जा रकमको साढे १२ प्रतिशत प्रोभिजिनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण पनि बैंकहरुको नाफा घट्ने गरेको छ।
यही व्यवस्थाका कारण बैंकहरु जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्नसमेत हच्किरहेकाले पुरानै व्यवस्थाअनुसार ब्याज पुँजीकरण गरे पनि उक्त आम्दानीबाट लाभांश बाँड्न पाउने र थप रकम प्रोभिजिनिङ गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने इप्पानको माग थियो।
