काठमाडौं- सरकारले सोह्रौँ आवधिक योजनाका लागि सुशासन, समाजिक न्याय र समृद्धिको सोच अघि सारेको छ। राजनीतिक, प्रशासनिक र न्याय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय गर्नु तथा सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु योजनाको उद्देश्य छ।

सोह्रौ योजना प्रमुख रणनीति विकास प्रयासमा देखिएका संरचनात्मक अवरोधको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै संरचनात्मक रुपान्तरणमार्फत सुशासन, समाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्न सकिने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए। उनले भने, 'आवधिक योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा सबै तह र  पक्षका सरोकारवाला निकायबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुद तुल्याउनु हो।'

कृषि उपजमा आत्मनिर्भर, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात वृद्धि, काठ र जडीबुटी उद्योग प्रवर्द्धन, पर्यटन  र औद्योगिक विकास, विद्युत् निर्यात, सिँचाइ विस्तार, खानेपानी निर्यात, धातु उद्योगको स्थापना, श्रमशक्तिको पूरा उपयोगमार्फत विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने राष्ट्रिय योजना आयोगको विश्वास छ।

जमिन, वन  र जैविक विविधता, जलस्रोत, खनिज, युवाजनशक्ति र संघीय संरचनाको माध्यमद्वारा पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहको ढाँचामा परिवर्तन गरी लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। समष्टिगत आर्थिक आधारको सवलीरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित एवं समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना, मानव स्रोतको व्यवस्थापन, मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना रुपान्तरणका क्षेत्र भएको आयोगको ठम्याइ छ।

गुणस्तरीय, समन्यायिक एवं जीवनपयोगी शिक्षा र गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणालीलाई पनि सोह्रौ योजनाको रुपान्तरणको क्षेत्रका रूपमा समावेश गरिएको छ। सरकारले रुपान्तरणका क्षेत्रमा गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित सहरीकरण, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षा तथा अवाञ्छित तथा अनौपचारिक कारोबारको नियन्त्रण विनियोजन कुशलता तथा पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धिलाई पनि समावेश गरेको छ।

आयोगले विनियोजन कुशलता, जैविक विविधताको व्यवस्थापन र दिगो विकास तथा सुशासन प्रवर्द्धन एवं प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पनि सोह्रौ योजनाको रुपान्तरणको क्षेत्रमा राखेको छ। योजना र कार्यक्रम, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन तथा बजेट र कार्यान्वयनबीचको खाडललाई योजना कार्यान्वयनका चुनौतीका रूपमा लिँदै आयोगले राजनीतिक अस्थिरताको अवसर उद्योग व्यवसायलगायतका क्षेत्रमा परेको जनाएको छ।

ढिलासुस्ती, शासक मनोबृत्ति, दक्षताको अभाव, नियमितता, भ्रष्टाचार, प्रक्रियामुखी कार्यशैलीलगायत कमजोर कर्मचारीतन्त्र योजना कार्यान्वयनका चुनौती रहेको जनाउँदै आयोगले प्रक्रियागत ढिलाइ, दोहोरो कानुन, जग्गाप्राप्ति र वातावरणीय स्वीकृत आइलाग्ने अड्चनलाई पनि समस्याका रूपमा देखाएको छ।

कार्टेलिङ र सिनिडकेट कायम, उद्योगभन्दा व्यापारलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति, आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा राखिने अवाञ्छित माग र गरिने अवरोध, कन्सल्टेन्सी, गोष्ठी र भ्रमणमा विकास साझेदारको ठूलो खर्च गर्ने गलत शैलीलाई पनि आयोजना कार्यान्वयनका चुनौतीको सूचीमा समेटिएको छ।

कर्मचारीतन्त्र, निजी क्षेत्रमा असल गर्नेलाई पुरस्कृत तथा गलत गर्नेलाई दण्ड गर्ने संस्कारको अभाव, वैदेशिक लगानी न्यून तथा विकास ढाँचाको अभाव र अस्पष्टता पनि योजना कार्यान्वयनमा प्रभावित पारिरहेको उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठको संसदीय समितिमा प्रस्तुत कार्यपत्र प्रस्तुतिमा उल्लेख छ।

नेपालमा योजनाबद्ध विकासका लागि आवधिक विकास योजनाको अवधारणा विसं २०१३ बाट सुरु भएको हो। हाल पन्ध्रौँ योजना र २५ वर्षे दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा छ। योजनाका उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न हरेक वर्ष विषयगत र क्षेत्रगत आयोजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुका साथै छानिएका योजना एवं कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेटमा समावेश गरिँदै आएको छ।

पहिलो आवधिक योजना (२०१३–१८)मा ‘नेपाल कृषि प्रधान देश भएता पनि खेतीबारीबाट भएको आम्दानीले किसान परिवारलाई पेटभर खान पुग्दैन। अन्नको कमी छ। बढ्दै गएको जनसङ्ख्याले खाद्यान्नको समस्या झन् जटिल हुन गएको छ। कृषि पैदावारको वृद्धि गराउन पर्ने आवश्यकता परिसकेको छ।’ मुलुक सोह्रौ पञ्चवर्षीय योजना घोषणा गर्ने सङ्घारमा आइपुग्दा अर्थात् ६७ वर्षपछि पनि कृषि क्षेत्रको अवस्था उस्तै रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन्। 

देशमा निर्माण हुने नीति र योजना तथा घोषणा हुने बजेट र कार्यक्रममा निरन्तर यिनै विषयवस्तु दोहोर्याउने गरिएको छ। मुलुकमा घोषणा भएका आवधिक योजनामध्ये चौधौ योजनाले सात दशमलव चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको उपलब्धि हासिल गरेता पनि अन्यको उपलब्धि भने पाँच प्रतिशतभन्दा मुनि नै रहेको थियो।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’सहितको २५ वर्षीय दीर्घकालीन सोचमा मुलुकलाई विकासशील  र मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति गर्ने, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने तथा विसं २१०० सम्ममा  सम्मुनत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने उल्लेख छ। रासस