काठमाडौं- सरकारले साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको भ्याट तत्काल कार्यान्वयनमा नलैजान सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध बिहीबार उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको माग गर्दै ३ हजारभन्दा बढी ट्राभल तथा टुर अपरेटरहरूको छाता संगठन 'नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स' (नाट्टा)ले  सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमा आइतबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजालसले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारी पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

 सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटसँगै ल्याएको आर्थिक ऐनमार्फत हवाई सेवामा भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको थियो।