काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त 'क', 'ख' र 'ग'वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै कुनै व्यक्ति वा फर्मलाई प्रदान गरिने कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा थप गरिने प्रिमियम दर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने जनाएको छ।

ग्राहकलाई प्रदान गरिने कर्जाको ब्याजदर निर्धारणगर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गर्ने भएमा निम्नानुसार ब्याजदर तय गर्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। कुनै पनि कर्जा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरभन्दा कम ब्याजदरमा प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। 

कुनै व्यक्ति वा फर्मलाई प्रदान गरिने कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा थप गरिने प्रिमियम दर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। 

कुनैपनि कर्जा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदर भन्दा कम ब्याजदरमा प्रवाह गर्न पाइने छैन। तर, नेपाल सरकार/प्रदेश सरकार/स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्रम अन्तर्गतको वा कुनै दातृ निकायबाट प्राप्त सहुलियत दरको सहायता-अनुदान रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत तोकिएको क्षेत्र एवं वर्गमा ऋण पचिालन हुने गरी संचालन गरेको कार्यक्रम अन्तर्गतको कर्जा औसत आधारदर भन्दा कम ब्याजदरमा प्रवाह गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।