हामीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको एउटा विषय चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गगर्दशनका बारेमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने कुरा घोषणा गरेको छ। बैंकहरूसँग छलफल गरेर कार्यान्वयन गर्ने विषय मौद्रिक नीतिमा राखिएको हुँदा व्यवसायीले उठाएको केही विषय सम्बोधन हुने आशा रहेको छ। तर चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनलाई व्यवसायीले अस्वीकार गरेको होइन। यसलाई केही समय पर सार्ने विषयमात्रै मागेका थियौँ।

यो विषय बैंकहरूसँग सल्लाह गरेर कार्यान्वयमा लैजाने भनिएको छ। हाम्रो माग चाहिँ क्षेत्रगत रुपमा फरक फरक रुपमा लागु हुनु पर्छ भन्ने नै हो। व्यवसायीले यसका लागि अहिलेको परिस्थितिअनुसार पोस्पोन्ड मागेका हौँ। छलफल गरेर लागु गर्ने भनिएको हुँदा केही न केही सम्बोधन गर्न खोजिएको हो किन भने बुझिन्छ। साथै ब्याजदरको विषयमा पनि हामीले केही विषय उठान गरेका थियौँ। पोलिस दरमा एक प्रतिशत घटाइएको छ। तर अनिवार्य नगद मौज्दात, बैधानिक तरलता र बैंक रेट घटाएको छैन। यसले ब्याजदरमा कतिको असर गर्छ भन्ने  अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। हुन त पोलिस रेट र बार्गेनिङ रेट घटाइएको कारण यसबाट कस्ता नतिजा आउँछ हेर्नुपर्ने हुन्छ। 

घरजग्गा कर्जा, सेयर कर्जा र हायर पर्चेज कर्जाको औसत जोखिम भारमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ। यो सबै क्षेत्रले माग गरेको विषय हो। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि पनि यसमा पुनरावलोकन हुन आवश्यक पनि थियो। घरजग्गाकै विषयमा पहिलो पटक घर खरिदमा दिँदै आएको कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखबाट २ करोड रूपैयाँ बनाइको छ। यो पनि राम्रो विषय नै हो। बैंकिङ कसुर ऐन पनि समायनकुल संशोधन भनिएको छ, यो पनि सकारात्मक छ। 

अर्को गत वर्ष १२.५ प्रतिशत निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिइएको थियो। तर ३ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह भयो। अहिले ११.५ प्रतिशतको लक्ष्य राखिकएको छ। यो पुग्छ कि पुग्दैन। आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६ प्रतिशत राखिएको छ। यसका लागि त १८ प्रतिशत कर्जा जानु पर्ने हुन्छ। ११.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तार गर्नका लागि कस्ता गृहकार्य भएको छ? गृहकार्य सही भएको छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। 

यसैगरी अहिलेको परिस्थितमा कर्जाको पुनर्संरचनाको कुरा पनि गरेका थियौँ। रिफाइनेन्सका लागि पनि आवश्यकताअनुसार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो। तर त्यो कुरा समावेश भएको छैन। साथै पछिल्लो शिथिल आर्थिक गतिविधिका कारणले गर्दा समस्यामा गएकाहरूको हकमा ऋण-स्वपुँजी अनुपातमा सहजीकरण गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ, त्यसको सम्बोधन भएन।