काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले केही महत्वपूर्ण व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
आवासीय कर्जाको सीमा तथा डलर सटही सुविधाको सीमा बढाउने, नीतिगत दर तथा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर घटाइ नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् राख्नेलगायतका व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राखिएका छन्।
त्यस्तै, नीतिगत व्यवस्थातर्फ चालु कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्ने, सेयर, घरजग्गा तथा सवासी कर्जाको जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुरावलोकन गर्ने, बैकिङ कसुर ऐन, २०६४ संशोधन गर्ने, आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेलगायतका व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा राखिएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य राखेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यस्तै, वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषय मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहेको जनाइएका छ।
ठूला कर्जाहरुको अनुगमन, नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण कम गर्दै लैजाने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जालाई प्राथमिकता दिने र कर्जाको गुणस्तर तथा पहुँच अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् छ। नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाइ छ दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ।
त्यस्तै, बैंकदर यथावत् राखिएको छ भने निक्षेप संकलनको बोलकबोल दरलाई पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतबाट एक प्रतिशत बिन्दुले घटाएर चार दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिएकोछ। बैंक दरमा स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरमा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ।
ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत् राखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत आवासीय घर कर्जाको सीमा बढाइएको छ। यसअघि पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा रू एक करोड ५० लाख रहेकामा त्यसलाई वृद्धि गरी दुई करोड रूपैयाँ पुर्याइएको छ। त्यस्तै, सेयर धितो, रियल स्टेट तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
लघुवित्त संस्थालाई मर्जर गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। विसं २०८१ असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विद्यमान सुविधा उपलब्ध हुनेगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ।
विदेश जाने नेपालीले पाउने डलर सटही सुविधा अमेरिकी डलर एक हजारले बढेको छ। हाल भारतबाहेक अन्य मुलुकको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई राहदानी सुविधावापत एक वर्षमा दुई पटकसम्म अमेरिकी डलर एक हजार पाँच सयसम्म सटही सुविधा दिइने गरिएकामा त्यसलाइ परिमार्जन गरी अमेरिकी डलर दुई हजार पाँच सय पुर्याइएको छ। रासस
