काठमाडौं- कालीगण्डकी र आसपासका क्षेत्रमा निर्माण भएका र निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कालीगण्डकी करिडोरको दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन निर्माण तत्काल गर्न आयोजना व्यवस्थापन पक्ष र निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता गरेको छ। सो आयोजनाको निर्माण गत असारमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो।
रुख कटान अनुमति प्रक्रियामा भएको ढिलाइ, स्थानीयवासीको अवरोध र निर्माण व्यवसायी भारतीय कम्पनी एल एण्ड टीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। उक्त आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शनिबार निर्माणस्थल अनुगमन गरी आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीसँग निर्माणमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे छलफल गरेका थिए। छलफलअनुसार प्रसारण लाइनको निर्माण यही साउनभित्रमा गर्ने नयाँ तालिका तय गरिएको छ।
छलफलमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रवाहका लागि कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन अत्यन्तै महत्वपूर्ण र संवेदशील रहेकाले जुनसुकै अवस्थामा पनि साउनभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले यो लाइन बनेपछि म्याग्दी, पर्वत, कास्की र लमजुङ जिल्लामा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत् प्रवाह गर्न सहज हुने उल्लेख गरे।
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-३ दाना सबस्टेसनबाट सुरु भई पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा, पाल्पा, रुपन्देही हुँदै नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम०को सुनवल नगरपालिका-१३ भूमहीस्थित नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्मको एक सय २७ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण भइरहेको छ।
पहिलो खण्डअन्तर्गत दानादेखि पर्वतको कुश्मा नगरपालिका-२ खुर्कोटसम्मको ३९ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ। पहिलो खण्डमा नै खुर्कोटमा दुई सय २०/एक सय ३२ केभी र दानामा दुइ सय २०/एक सय ३२/३३ केभी सबस्टेसन निर्माण भइसकेका छन्।
दोस्रो खण्डअन्तर्गत कुश्माबाट नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्मको ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा छ। यस खण्डमा पर्ने दुई सय ३५ वटा टावरमध्ये दुई सय ३४ वटा निर्माण भइसकेका छन्। रुपन्देहीको देवदह क्षेत्रमा एउटा टावर निर्माणाधीन अवस्थामा छ।
पर्वत, पाल्पा र रुपन्देहीमा गरी गरिब सात किलोमिटर तार तान्न बाँकी छ। आयोजनाअन्तर्गत नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका-१३ बडेराबाट नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्म दुई सय २० केभीको चार सर्किट (मल्टी सर्किट) लाइनका लागि टावर निर्माण गरी करिब आठ किलोमिटर डबल सर्किट तार तानिएको छ।
कालीगण्डकी र यसका सहायक नदीमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु गरिएको हो। प्रसारण लाइनबाट करिब एक हजार दुई सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सकिन्छ।
नयाँ बुटबल-बर्दघाट प्रसारण लाइन पुसभित्र
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को सुनवल नगरपालिका-१३ भुमहीस्थित नयाँ बुटवल सबस्टेसनबाट बर्दघाटसम्मको २२० केभी प्रसारण लाइन आगामी पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ। वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटान स्वीकृतिको निर्णय प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण आयोजनाको निर्माणमा असर परेको थियो। अहिले आयोजनाले रुख कटानका लागि अनुमति पाइसकेको छ।
प्रसारण लाइनका टावर र मार्गधिकार (राइट अफ वे) लागि ५० दशमलव ३१ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा र त्यहाँ रहेका पाँच हजार आठ सय रुख हटाउनु पर्नेछ। आयोजनाले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र त्यहाँ रहेका रुख हटाएबापत २७ करोड ९९ लाख ४९ हजार रूपैयाँ वन विकास कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने छ। यसमध्ये आयोजनाले पहिलो किस्ताबापत तीन करोड ५१ लाख रूपैयाँ कोषमा गरेपछि जग्गा प्रयोग र रुख कटानको स्वीकृति प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो।
कुल २१ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि ५६ वटा टावर निर्माण गर्नु पर्नेछ। यसमध्ये २१ वटाको जग हालिएको छ। पाँच वटा टावर खडा गरिएको छ। प्रसारण लाइनका अधिकांश उपकरण आयोजनास्थलमा आपूर्ति भइसकेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानमा रहेको समस्या समाधान भइसकेकाले जनशक्ति थप गरी आगामी पुसभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिए। उनले नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका-१३ बडेराबाट नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्म दुई सय २० केभीको चार सर्किट (मल्टी सर्किट) लाइनमध्ये आयोजनाले तान्नुपर्ने डबल सर्किट तार तान्न निर्देशन दिए।
आयोजनाअन्तर्गत भूमहीमा दुई सय २०/एक सय ३२ केभी नयाँ बुटवल सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ।
