काठमाडौं- नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी झन्डै ६ दशकदेखि चर्चा मात्रै हुँदै आएको छ। प्रत्येक सरकारले आयोजनाको विषय चर्चामा ल्याउने गर्दछन् तर कामको गति भने सन् १९८९ मा गरिएको आयोजनाको अध्ययनमै सीमित छ। 

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको सीमा नदीको रुपमा रहेको कर्णाली-चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजनाको रुपमा विकास गर्न पटक-पटक राजनीतिक भाषण हुने गरे पनि जहाँको त्यहिँ नै छ। पछिल्लो अध्ययनले आयोजनाको लागत २० खर्ब रूपैयाँ देखाएको छ। विगतको अध्ययनमा ५ खर्ब रूपैयाँमात्रै अनुमान गरिएको थियो। आयोजना निर्माणमा जति ढिला हुन्छ लागत त्यति नै बढ्दै जाने गर्दछ। 

तत्कालिन समयमा सन् १९६० मा तत्कालिन राजा महेन्द्र अमेरिका भ्रमणका बेला आयोजनाको विषय उठेको थियो। सोही समयमा विश्व बैंक र युएनडीपीमार्फत कर्णाली-चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी केही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। आयोजनाको पछिल्लो पटक ऊर्जा मन्त्रालयले गराएको अध्ययनले २ लाख जनसंख्या विस्थापित हुने अनुमान गरिएको छ। आयोजना बनेपछि नेपालको २ लाख र भारतको ३४ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्नेसमेत अनुमान अध्ययनमा छ। 

लागत र लगानीकर्ताकै कारण सरकारले आयोजना अगाडि बढाउन नसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटवाल बताउँछन्। यो आयोजना बनाउन छिमेकी मुलुक भारतको समेत सहयोग चाहिने भएकोले पनि समस्या रहेको उनले बताए। ‘आयोजनाबाट प्राप्त हुने सिँचाइको बढी लाभ छिमेकी मुलुक भारतले लिनेछ, बाढीको जोखिम पनि भारतमै पर्ने हुन्छ,’ भेटवाल भन्छन्। 

सुरुमा जापानी कम्पनी त्यसपछि नर्वे, अष्ट्रेलिया र जर्मनका परामर्शदाता कम्पनीले आयोजनाको अध्ययन गरेका थिए। सन् १९७७ मा भारतका प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईको नेपाल भ्रमणका बेला युएनडीपीले अध्ययन गरेको आयोजनालाई विद्युत् मात्र नभइ सिँचाइका रुपमा अघि बढाउँदै बहुउद्देश्यीय परियोजनाको रुपमा काम गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसपछि सन् १९८९ मा आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। 

सन् १९६६ मा अध्ययन सुरु भएको आयोजनाको सन् १९६८ मा स्मेक, सन् १९७६ मा नर कन्सल्टलगायतका समूह र सन् १९८९ मा नर्थ अमेरिकाको परामर्शदाता कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थिए। सम्भाव्यता अध्ययन गरेर भारतलाई बुझाइएको प्रतिवेदनको जवाफ अहिलेसम्म आएको छैन।

पछिल्लो समय सरकारले कर्णाली-चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजना असम्भव रहेको निष्कर्षसहित कर्मचारी सञ्चय कोषलाई ४२५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको वेतन कर्णाली आयोजना बनाउन जिम्मा दिएको छ। यसका कारण पनि कर्णाली-चिसापानी बन्नेमा आंशका उत्पन्न भइरहेका बेला पुनः सरकारले आयोजनाको थप अध्ययनको तयारी सुरु गरेको छ।

तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले विसं २०७५ बैशाख २५ मा जारी गरेको ऊर्जा क्षेत्रको श्वेतपत्रमा पाँच वर्षभित्र कर्णाली-चिसापानी बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने घोषणा गरेका थिए। पछि क्यानेडियन कम्पनी हिमालय पावर कन्सल्ट्यान्सले तीन क्यानेडियन र एउटा अमेरिकी परामर्शदाताले गरेको अध्ययनमा आयोजनाको क्षमता बढाएर १६ हजार २०० मेवाको पुर्‍याउन सकिने सुझावसमेत दिएको थियो। सरकारले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार नपारेसम्म आयोजना कस्तो हुने भन्ने यकिन गर्न कठिन छ।