दमौली- तनहुँका स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। जिल्लाका स्थानीय तहले कृषकलाई कृषिमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम बनाएका छन्।

स्थानीय तहले चामल आयातलाई घटाउँदै पालिकाभित्र उत्पादित धानलाई एकत्रित गरी आफ्नै उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नेदेखि नगदे बालीलाई संकलन केन्द्रमार्फत् बजारीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरेका छन्।

बन्दीपुर गाउँपालिकाले कृषिमा श्रम तथा लागत न्यूनीकरण गर्न नवीनतम कृषि प्रविधिको प्रयोग गरी कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकरणमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न कृषकलाई अनुदानमा उपकरण वितरण गरिने अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले बताए। खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा भन्ने नाराका साथ कृषि एवं पशुपक्षी विषयका स्नातक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न कृषि स्नातक प्राविधिक र रोगी पशुपक्षीको उपचार एवं पशु स्वास्थ्य संरक्षणका लागि भेटेरीनरी डाक्टरका लागि जम्मा १० लाख ५० हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

‘रैथानेमा गर्व गरौँ’ भन्ने नाराका साथ रैथाने बालीको उत्पादनमा वृद्धि गरी रैथाने बालीको संरक्षण गर्दै स्थानीय खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्‍याउन पाँच लाख रूपैयाँ, मकैबालीको स्थानीय स्तरमा उत्पादन वृद्धि गर्दै आयत कम गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता बढाउन मकैबाली प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत् नौ लाख ७५ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय जातका फलफूलहरुको संरक्षण गर्दै पालिकाभर नै सम्भाव्यता अध्ययन गरी आँप, सुन्तला, कागती, केरा, निबुवालगायतका फलफूल खेतीलाई व्यावसायीकरण गर्ने नीति लिइएको थापाले बताए। गाउँपालिकाले एक वडा-एक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिई एक वडा एक पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार एक वडा एक कृषि तथा पशु प्राविधिकको अवधारणाअनुसार प्रत्येक वडामा कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरणको लागि कृषक एवं कृषि प्राविधिकलाई तालिम, उन्नत किसिमको बीउबिजन र प्रविधि हस्तान्तरणको नीति लिइएको उनले बताए। पशुको नश्ल सुधारका लागि नयाँ प्रविधिको विकास र प्रयोग गर्ने, बाख्रा पकेट क्षेत्र थप वडाहरुमा विस्तार गरी नयाँ किसान उत्पादन गरिने उनको भनाइ छ।

गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा बाख्रापालनमा आकर्षित गर्न कृषकलाई बाख्रा वितरण समेत गरेको छ। गाउँपालिकालाई मासुमा आत्मनिभर बनाउने उद्देश्यसहित उक्त वडालाई बाख्रा पकेट क्षेत्रको रुपमा अगाडी बढाइएको हो। कृषक पहिचान तथा तथ्यांक तयार गरी कृषक वर्गीकरणमा जोड दिई उत्कृष्ट कृषक पहिचान र सम्मानमा तथा उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न सम्भाव्यता र आवश्यकताका साथै मागको आधारमा चक्लाबन्दीलाई व्यवस्थित गरी सामूहिक र व्यक्तिगत खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने अध्यक्ष थापाले बताए।

दूध व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रतिलिटर अनुदानलाई निरन्तरता गरी याम्पा, नाहाला, बेलभञ्ज्याङ, सेराटार र सुकौरालाई गाईभैँसी पकेट क्षेत्र घोषणा गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम सुरु गरिने उनको भनाइ छ। गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रमा एक करोड ४८ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले कृषकलाई पशुपालनमा प्रोत्साहन गर्न दूधमा प्रति लिटर तीन रूपैयाँ अनुदान दिने नीति लिएको अध्यक्ष शुक्र चुमानले बताए। चुमानले पशुपालनतर्फ कृषकको आकर्षण बढाउन दूध उत्पादनमा गाउँपालिकाले तीन रूपैयाँ थप गरेर अनुदान दिने बताए। चुमानले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी फार्मलाई प्रोत्साहन गरिने बताए। उनले भने, 'कृषि र पशुपालनबाट पालिकालाई समृद्ध बनाउने अभियानमा हाम्रो साथ रहन्छ। कृषकलाई कृषि पेसामै टिकाइराख्न सिप र अनुदान दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएका छौँ।'

चुमानले कृषि तथा फलफूलमा आधारित उद्यम विकासका कार्यक्रम प्रवर्द्धनको योजना ल्याउने बताउँदै अन्नबाली, मासुजस्ता उत्पादनमा आयतलाई निरुत्साहित तथा निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरे। उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था, एक वडा एक उत्पादन, निःशुल्क कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रममा संघ र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरिने चुमानको भनाइ छ। आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रमा एक करोड ९३ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। 

भानु नगरपालिकाले एक वडा एक पकेट उत्पादन, एक गाउँ एक उत्पादनको नीति अनुरुप कृषिबालीको प्रकृतिको आधारमा नगरभित्रका कृषियोग्य जमिनको पहिचान गरी नगरपालिकाभित्रका प्रत्येक वडालाई कम्तिमा एक कृषि पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने नीति लिएको नगरप्रमुख आनन्दराज त्रिपाठीले बताए। खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रमुख आधारको रुपमा रहेका निकै कम खेती गरिने रैथाने जातका बालीहरु कोदो, फापर, चिनो, कागुनो, लट्टे आदि स्थानीय बालीहरुको प्रवर्द्धनमा जोड दिई अर्गानिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको त्रिपाठीको भनाइ छ।

कृषिमा घरेलु तथा स्थानीय प्रविधिलाई परिमार्जन गरी नवीनतम प्रविधि, यान्त्रिकीकरण, चक्लाबन्दीमा जोड दिई किसान क्लवको गठन गरिने, परम्परागत र निर्वाहमुखी अवस्थामा रहेका साना कृषकलाई समूहमा आबद्ध गराई कृषि तथा पशुपक्षीको साना व्यावसायिक उत्पादन केन्द्र स्थापना गरिने, भानुको चिनारीको रुपमा रहेको पारकोटे (पुकोटे) भैँसीको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको त्रिपाठीले उल्लेख गरे।

स्थानीय किसानको व्यवसाय प्रवर्द्धन र जीवनस्तर सुधारका लागि दूध उत्पादनमा अनुदान, चिस्यान केन्द्र स्थापना, पशुजन्य पदार्थको उत्पाद र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि घाँसमा आधारित पशुपालन र नश्ल सुधारका लागि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम प्राथमिकतापूर्वक सञ्चालन गरिने, कृषि विकास, पशु विकास, दूध उत्पादन तथा सहकारीको प्रवर्द्धन र विकासका लागि सम्भाव्य बस्तीहरुको पहुँचमा ल्याउन नगरपालिकाभित्र रहेका दर्तावाला सहकारी तथा कृषक समूहहरुलाई संस्थागत विकास र व्यावसायिक तालिम प्रदान गरिने उनको भनाइ छ।

व्यावसायिक मौरीपालन कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन स्वरुप मौरीघार वितरण गरिनुका साथै उत्पादित महलगायत अन्य स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ गरी विक्री वितरण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिने उनले उल्लेख गरे। 'एक घर : एक करेसाबारी' भन्ने नाराका साथ तरकारी उत्पादनमा जोड दिने, कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि मिनिटेलर खरिद तथा वितरण र मौरीपालन व्यवसायलाई विशेष प्राथमिकता साथ सञ्चालन गरिने त्रिपाठीले बताए।

उनका अनुसार बाली विकास कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय हावापानी र माटो सुहाउँदो रैथाने बाली प्रवर्द्धन र धानबाली प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि १४ लाख ७५ हजार रूपैयाँ, फलफूल तथा तरकारी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि दश लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। नगरपालिकाले समग्र कृषि क्षेत्रका लागि एक करोड २७ हजार रूपैयाँ र पशुपक्षीतर्फ ७९ लाख ५३ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले कृषिको विविधिकरण र व्यावसायीकरणमा जोड दिन बाँझो जमिनलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रयोग गरी कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन प्रोत्साहनका लागि बाँझो जमिन उपयोगमा प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उपप्रमुख खुमबहादुर विकले जानकारी दिए। कृषि उपजहरुमा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न तथा कृषकको लगानी सुनिश्चित गर्न कृषि ज्ञान केन्द्रसँग समन्वय गरी कृषि बीमा गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नीति लिइएको उनको भनाइ छ। नगरपालिकाले समग्र कृषि तथा पशुपक्षीको क्षेत्रमा एक करोड २५ लाख ७१ हजार तीन सय एक रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

व्यास नगरपालिकाले निर्माण गरेको एकीकृत सहरी विकास योजना र आवधिक योजना समेतले अग्रणी क्षेत्रमा प्राथमिकीकरण गरेको कृषि क्षेत्रको विकास एवं व्यवसायीकरणका लागि नगरपालिकाले विशेष कार्यक्रमको नीति लिइएको नगर प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले बताए।

नगरक्षेत्रभित्र रहेका निजी तथा सार्वजनिक खाली जमिनको उत्पादनशील ऊर्जालाई खेर जान नदिन र कृषि योग्य भूमिको पूर्ण उपयोग गरी कृषि उत्पादनलाई बढवा गर्दै लैजाने नीति लिइएको उनले उल्लेख गरे। जैविक खेती प्रणालीमा जोड दिई तत्काल आवश्यकपर्ने रासायनिक मल, गड्यौला मल, प्रांगारिक मल तथा उन्नत बीउको आपूर्ति एवं वितरण र सिँचाइ क्षेत्रको विकास एवं विस्तार गरिने न्यौपानेले बताए। कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न बजार क्षेत्रबाहेकका वडामा न्यूनतम एक संकलन केन्द्र र दमौली बजार क्षेत्रमा किसानहरुले उत्पादन विक्रीका लागि किसान बजारको व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

कृषिउपज बिक्रीवितरणका लागि दमौलीमा परम्परागतरुपमा सञ्चालन हुने गरेका बुधबारे हाट बजार र माघे सङ्क्रान्तिमा लाग्ने मेलालाई सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा जग्गा चक्लाबन्दी कार्य अगाडि बढाउने र मकै, धान, कोदो पकेट क्षेत्र एकीन गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नगरप्रमुख न्यौपानेले बताए। नगरपालिकाले कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रतर्फ पाँच करोड ९६ लाख १० हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। रासस