काठमाडौं- सरकारको अस्थिर निर्णयको चेपुवामा परेको १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजनाको स्रोत र मोडालिटी टुंगो लगाउन छाडेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड साइट कार्यालय उद्घाटनको चटारोमा लागेका छन्।
३ खर्ब ६० अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माणको जिम्मा घुम्दैफिर्दै पुनः नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आइपुगेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नै आयोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अलमलमै छन्। सोही कारण गत बैशाखमै जिम्मा पाए पनि बल्ल आयोजना क्षेत्रको अवलोकनमा घिसिङ गएको शनिबार बुढीगण्डकी आयोजना क्षेत्रमा गएका थिए।
यता प्रधानमन्त्री दाहाल भने आउने शनिबार १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको साइट कार्यालय उद्घाटन गर्दै छन्। अहिले पनि आयोजाको इकाईको कार्यालय गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका-८ सिउरेनीटारमा छ। सोही कार्यालयमा कम्पनीको बोर्ड राख्न लागिएको हो।
गोरखाबाट चुनाव जितेका प्रधानमन्त्री दाहालमाथि बुढीगण्डकीको विषयमा स्थानीयले चर्को दबाब दिइरहँदा उनले साइट कार्यालय उद्घाटनको तयारी गरेका हुन्। केही महिनाअगाडि आयोजनाको निर्माण कार्य नै अगाडि बढाउनेगरी शिलान्यास गर्ने बताएका प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यालय शिलान्यास गरेर जनतालाई थामथुम पार्ने प्रयास गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनबमोजिम प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वले शनिबार आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया सुरू गर्न प्रस्तावित निर्माणस्थल र जलाशय क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीले शिलान्यासको चटारो गरेपनि अहिलेसम्म आयोजना कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने विषय समेत टुंगो लागेको छैन। आयोजनाको मोटालिटी र स्रोतको सुनिश्चित भएपछि ग्लोबल टेन्डरमार्फत निर्माण कम्पनी छनोट गरेपछि मात्रै शिलान्यासको कार्य हुन्छ। तर प्रधानमन्त्री दाहालले भने साइट कार्यालयलाई आयोजनाको उद्घाटन भनेर प्रचार गराएका छन्।
गत शनिबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको नेतृत्वमा उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिके र आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाइ संयोजक जगतकुमार श्रेष्ठ सम्मिलित टोलीले बाँध तथा विद्युतगृह निर्माणस्थल र डुबान क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गरेको हो।
टोलीले गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका र धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिको सिमानामा पर्ने प्रस्ताव गरिएको बाँध निर्माण स्थल, सिद्धलेक गाउँपालिकाको सलाङमा विद्युतगृह निर्माण स्थल, जलाशयबाट डुबानमा पर्ने आरुघाट क्षेत्र, आर्खेतलगायतका ठाउँको निरीक्षण गरेको थियो। सो अवसरमा टोलीले आयोजनाका लागि आवश्यकपर्ने जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरणको हालसम्मको प्रगतिलगायतका विषयमा समेत जानकारी लिएको थियो। कार्यलय उद्घाटनको तयारी भएपनि मुआब्जाको विषय नै नटुंगिएको भन्दै स्थानीयले कालोझन्डा देखाएर विरोध गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।
सरकारले आयोजनालाई कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेता पनि कसरी बनाउने भन्ने विषय टुंगिएको छैन। आयोजना निर्माणका लागि बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरिएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सन् २०१० मा आयोजनाको थप अध्ययन गरेको थियो। सन् २०१२ मा प्राधिकरणले पुनः सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन तथा बोलपत्र दस्तावेज तयार पारेर फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलसँग सम्झौता गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सो आयोजनालाई विकास गर्नका लागि विकास समिति गठन गरेको थियो। सोही समितिलाई नै फ्रान्सेली कम्पनीले सन् २०१४ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बुझाएको थियो।
सन् २०१७ मा ऊर्जा मन्त्रालयल र चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीबीच इपीसीएफ मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरियो। राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वको प्रतिवेदनका आधारमा सन् २०१७ मा नै सरकारले स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो। सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै सो आयोजना जिम्मा दिने निर्णय गरेका थिए।।
सो कम्पनी सम्पर्कमा नरहेपछि सरकारले सन् २०२२ मा आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट फिर्ता ल्याई कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो। कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा गत भदौ १७ गते आधिकारिकरुपमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरियो।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि हालसम्म ४५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ। घरगोठ तथा बोट बिरुवाको मुआब्जा वितरण गर्दा ६० अर्ब रूपैयाँ बराबर खर्च हुने देखिएको छ। पुनः स्थापना इकाइका अनुसार हालसम्म कुल ४८ हजार नौ सय ४८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ। झण्डै १० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा छ।
फ्रान्सेली परामर्शदाताले सन् २०१५ मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत दुई अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ। हालको मूल्यमा पुनरावलोकन गरिएको आयोजनाको अनुमानित लागत दुई अर्ब ७७ करोड डलर रहेको छ। आयोजनाको निर्माण अवधि आठ वर्ष रहेको छ।
गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि दुई सय ६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइनेछ। बाँध बाँधेपछि धुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटरसम्म फैलनेछ। जसबाट धादिङका साविका १४ गाविस (हाल चार गाउँपालिका तथा एक नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल चार गाउँपालिका) प्रभावित हुनेछन्। राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाबाट वार्षिकरुपमा तीन अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ।
