काठमाडौं- सरकारले बेमौसमी वर्षाबाट धानबालीमा भएको क्षतिको राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कार्यदलले पेश गरेको कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले बेमौसमी वर्षाबाट धानबालीमा भएको क्षतिको राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कार्यदलले पेश गरेको कार्यविधि स्विकृत गर्ने निर्णय गरेको बताए।
सरकारले बेमौसमी वर्षापछि बाढी र डुबानका कारण धानबालीमा भएको क्षतिको अध्ययन गर्न कात्तिक ८ गते कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलमा गृहमन्त्रालयका सचिवलाई संयोजक तोकिएको थियो। सदस्यहरुमा कृषि मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग मन्त्रालयका सचिव, सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव छन्। कार्यदललाई तीन दिनको समयसीमा दिइएको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कार्यदलले तयार पारेको कार्यविधिका आधारमा थप प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जानकारी दिए।
बेमौसमी वर्षाका कारण देशभर झण्डै सात अर्ब रुपैयाँ बराबरको धानबाली नष्ट भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। मन्त्री कार्कीले क्षतिका आधारमा पीडितलाई राहत उपलब्ध गराइने बताए।
यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद्को अरु निर्णय-
मन्त्रिपरिषद्को यही सोमबार बसेको बैठकले मोतीपुर औद्योगिक करिडोर घटनाका मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ।
बैठकले पर्वतको कुश्मामा ४ सय केभी क्षमताको सवस्टेशन र जुम्लाको सवस्टेशन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
बैठकले कृषि तथा वन सेवा समूहतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा निरु दाहाल पाण्डेलाई बढुवा गरेको छ।
कीर्तिपुर नगरपालिका र चीनको हुवेई प्रान्तको हुआङ्गाङ शहरबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
लोकसेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम विभिन्न सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ।
यसैगरी बैठकले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको जेनेभामा सञ्चालन हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गरेको छ।
