काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले संवैधानिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई भुक्तानी सेवा प्रदायक, भुक्तानी प्रणालीको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति (प्रथम संशोधन, २०८०) जारी गरेको छ। संशोधनमा पदाधिकारीको रुपमा बहाल रहेको व्यक्ति एकैपटक अन्य भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्न वा कुनै पनि पदमा बहाल रहन नपाउने व्वयस्था गरेको छ।
नेपालमा भुक्तानी, समाशोधन र फछ्र्यौटसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूको स्थापना र कारोबारका सम्बन्धमा विद्यमान 'भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९' लाई संशोधन गरी 'भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति (प्रथम संशोधन, २०८०) जारी गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले सवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा संघीय संरचना बमोजिमको स्थानीय, प्रादेशिक वा संघीय तहको पदाधिकारीमा निर्वाचित व्यक्ति पदमा बहाल रहुञ्जेलसम्म र यस बैंकबाट अनुमतिपत्र/इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था, मनिचेन्जर, विप्रेषण कम्पनी, भुक्तानी सेवा प्रदायक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकमा सञ्चालक/पदाधिकारीको रुपमा बहाल रहेको व्यक्ति एकैपटक अन्य भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्न वा कुनै पनि पदमा बहाल रहन नपाउने व्यवस्था गरेको हो।
तर कुनै अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थामा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अर्को संस्थाको लगानी रहेको अवस्थामा लगानीकर्ता संस्थाको तर्फबाट कर्मचारीले लगानी रहेको संस्थाको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न तथा नेपाल सरकार वा यस बैंकले नियुक्त गरेको अवस्थामा उपर्युक्त व्यवस्थाले वाधा पुगेको मानिने छैन।
