काठमाडौं- ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पछिल्लो पटक २०७९ असार ३१ गते थप भएको २ वर्षको म्यादलाई सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता दिएको छ। सरकारले भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई लगानी व्यवस्थापनमा तेस्रो पटक म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाका विषयमा दायर भएको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भारतीय कम्पनीलाई आयोजना निर्माणका लागि बाटो खुला गरिदिएको हो। कामु प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले यससम्बन्धी ६ वटा रिट खारेज गर्ने फैसला गत बैशाख २४ गते गरेको थियो। शुक्रबार पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै फैसलामा अन्तिम म्याद थपको विषयले नै प्रक्रिया रोक्नु पर्ने नदेखिएकोसमेत उल्लेख गरिएको छ।

२०७९ असार ३१ को मन्त्रिपरिषद्ले जीएमआरलाई दुई वर्ष म्याद थपको निर्णय गरेको थियो भने असोजमा दुईपक्षीय सम्झौता गरेको थियो। सर्वोच्चले फैसलामा अब यो नै अन्तिम म्याद रहेको उल्लेख गरेको छ। जग्गाको विषयको भएको विवादमा पनि सरकारलाई तत्काल सहजीकरण गर्न आदेश गरेको छ। 

सर्वोच्च अदालतको गत पुस १८ गते ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी विवादको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो। सर्वोच्चले रिट खारेजसँगै सरकारलाई केही बुदाँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। 

आयोजनाबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने नि:शुल्क बिजुली, सेयर लाभांश र राजश्वको हिसाब गरी सरकारलाई वार्षिक रुपमा प्राप्त हुने रकमको न्यायोचित प्रतिशत रकम स्थानीय तहमार्फत जलाधार क्षेत्रको जनताको शिक्षा स्वास्थ्य कृषि उद्यमलगायतका आर्थिक र समाजिक विकासमा खर्च गर्नसमेत आदेश रहेको छ। 

संवैधानिक इजलासमा पठाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै वर्षौंपछि नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको आयोजन पुनः अन्योलमा जाने देखिएको थियो। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो। 

नेपाल सरकारले अन्तरिम आदेश खारेजीसम्बन्धी भ्याकेटको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै संयुक्त इजलासले प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो। तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) लाई दुई वर्ष समय थप गरेको थियो। 

सरकारले जीएमआरलाई सर्तसहित २४ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न म्यादथप गरेको थियो। तर उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता रतन भन्डारीले मुद्दा दायर गरेका थिए। अधिवक्ता भन्डारीले कर्णाली राजमार्ग डुब्नेदेखि मानव अधिकार हननको विषयसमेत समावेश गरेर मुद्दा दायर गरेका थिए। 

उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा गएको थियो। लगानी बोर्डसहितका निकायले गरेको भ्याकेट निवेदनमा अन्तरिम आदेशले काम रोकिएको र यसले विकासको काममा अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकाले अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गरिएको थियो।

माथिल्लो कर्णाली आयोजना २०६४ सालमा  तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा अघि बढेको थियो। २०७५ सालपछि जीएमआरका लागि समय थप गरिएको थिएन। लामो समयसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको जीएमआरले समय थपका लागि लगानी बोर्डमा आवेदन दिए पनि त्यसबारेमा निर्णय हुन सकेको थिएन। 

अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवा सरकारले नै जीएमआरलाई समय थप गरेको थियो। अहिले देउवा सरकार गठन भएपछि जीएमआरलाई समय दिने वा नदिने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको थियो। समय थप गर्ने कार्यदलको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय बोर्ड बैठकले गरेको गरेपनि समय थप्ने निर्णय गरेको थिएन। माथिल्लो कर्णाली निर्माण गर्नका लागि तत्काल अर्को विकल्प नभएको तथा सम्झौता खारेज गर्दा उल्टो क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आउने भएकाले समय थप गर्नुपर्ने निष्कर्षमा कार्यदल पुगेको थियो। 

सरकारले गत भदौमा बंगालदेशसँग विद्युत व्यापरका लागि विभिन्न आयोजनाको विजुली दिनेगरी सम्झौता गरेको छ। खासगरी जीएमआरले बंगलादेशमा बिजुली बिक्रीका लागि आशयपत्र ल्याएको र यसले गर्दा नेपालको बिजुली भारतबाहेक अरु देशमा पनि निर्यातको सम्भावना बढेको थियो। 

जीएमआरले बंगालादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबाट आशयपत्र ल्याएको थियो। कार्यदलले जीएमआरसँग व्यावसायिक योजना माग गर्दा उसले आयोजना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। बंगलादेशलाई जिएमआरले ५०० मेगावाट बिजुली दिनेगरी प्रतिवद्धता जनाएको थियो। २०७६ पुस २ गते बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जीएमआर प्रवर्द्धन रहेको माथिल्लो कर्णालीको ५०० मेगावाट विद्युत् किन्ने निर्णय गरेको थियो।

जीएमआरलाई लगानी जुटाउ नै सकस

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा २०७१ सालमा उक्त आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता ९पीडीए० मा पुनः हस्ताक्षर भएको थियो। त्यस सम्झौतामा २०७३ असोज ३ गतेभित्र आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाइसक्ने उल्लेख थियो। तर, जीएमआरले त्यतिबेला पनि लगानी जुटाउन सकेन।

सरकारले सन् २००८ मै जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि छनौट गरेको थियो। प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको भारतीय ऊर्जा कम्पनी जीएमआर र नेपाल सरकारबीच सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा भएको परियोजना विकास सम्झौता ९पीडीए० मा सात वर्षभित्र निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। त्यसयता कम्पनीले सर्भे, अध्ययनकै काममा अधिकांश समय बिताएको थियो। 

सम्झौताअनुरुप काम सम्पन्न हुनु त के प्रर्वद्धक कम्पनी जीएमआरले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका कामसमेत अझै टुंग्याएको थिएन। दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन ९फाइनान्सियल क्लोजिङ० र बाँकी पाँच वर्ष निर्माण अवधि गरी सात वर्षमा आयोजना पूरा गर्ने सम्झौता भए पनि माथिल्लो कर्णालीको प्रगति भने शून्य छ। 

जीएमआरले विद्युत् खरिद सम्झौता ९पीपीए० गर्न सकेको थिएन। जीएमआर अपर कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले लगानी बोर्डसमक्ष बंगलादेश पावर डेभलप्मेन्ट बोर्ड र भारतीय विद्युतव्यापार निगमबीच तीन महिनाभित्र हस्ताक्षर गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो। पीपीएको समय तालिकासहित म्याद थपका लागि निवेदन दिए पनि बोर्डले यसबारे निर्णय गरेको थिएन। 

दैलेख, अछाम र सुर्खेतमा पर्ने कर्णाली नदीबाट विद्युत् उत्पादन गरी भारत लैजाने उद्देश्यले माथिल्लो कर्णाली आयोजना अघि बढाउन थालिएको हो। सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट नेपाल सरकारले २७ प्रतिशत सेयर तथा १२ प्रतिशत अर्थात १०८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउनेछ। ११६ अर्ब रुपैयाँ लागत खर्च हुने अनुमान गरिएको यो आयोजना २५ वर्षपछि सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।