काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि तयारी गरिरहेको छ। कोभिड १९ पछिको समयमा विस्तारकारी नीति लिएको राष्ट्र बैंकले गतवर्ष कडा नीति लिएको थियो। अहिले सहज बन्दै गएको अर्थतन्त्रमा पुनः विस्तारकारी नीति ल्याउन सरोकारवाला निकायले चर्को दबाब दिँदै छन्।
उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतसम्मलाई दबाब दिँदै आएका छन्। यता राष्ट्र बैंक भने स्थिति अझै सहज भइनसकेको भन्दै विगतको जस्तो विस्तारकारी नीति लिने पक्षमा छैन। तर गत वर्षभन्दा केही विषयमा खुकुलो नीति लिने तयारी भने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गरेका छन्।
साउन पहिलो साता ल्याउने मौद्रिक नीतिको तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंकले अहिले प्रत्येक दिनजसो विभिन्न संघ संस्थादेखि व्यक्तिगतरुपमा पनि सुझाव लिने काम गरिरहेको छ। कतै छलफल नै आयोजना गरेर सुझाव संकलनको काम पनि भइरहेका छन्। राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरिसकेको छ।
गतवर्षदेखि बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता संकट अहिले समाधानउन्मुख देखिएको छ। अहिले प्रणालीमा ५६ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप पुगेको छ। कर्जा-निक्षेप (सीडी) रेसियो ८३.४७ प्रतिशतमा झरेको छ भने अन्तरबैंक ब्याजदर ३.४७ प्रतिशत आएको छ। डलर सञ्चितिदेखि ब्याजदरसम्मको समस्याबाट केही सहज अवस्थामा पुगेको राष्ट्र बैंक मध्यमार्गी मौद्रिक नीतिको पक्षमा देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले विभिन्न संस्थाहरूबाट लिखित सुझावसमेत लिइरहेको छ। यता अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतमार्फत पनि मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन दबाब दिने क्रम जारी छ। राष्ट्र बैंक पनि छलफलबाट मध्यमार्गी मौद्रिक नीतिको तयारीमा रहेको बुझिएको छ। पूर्वगभर्नर तथा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले पनि धेरै नरम र धेरै कडा दुवै नीति नलिन सुझाव दिइरहेका छन्।
मौद्रिक नीतिमा घरजग्गा र सेयर बजारको विषयलाई प्राथमिकताका साथ हेरिएको छ। बैंकर्स पनि घरजग्गामा केही सहज बनाएर फसेको ऋण उठाउने पक्षमा छन्। सोही कारण पनि १५० प्रतिशतको जोखिम भार १०० प्रतिशत ल्याउन लबिङ जारी राखेका छन्। यसअघि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जामा ४/१२ करोडको सीमा तोकेको थियो। सो व्यवस्थाको व्यापक आलोचना भएपछि राष्ट्र बैंकले ४ करोडको सीमा हटाएर १२ करोडको सीमा मात्रै कायम गरेको थियो।
मौद्रिक नीति : धेरै कसिलो वा धेरै खुकुलो नभई मध्यमार्गी नीति लिन राष्ट्र बैंकलाई विज्ञको सुझाव
कडाइ गर्ने नीतिमा समेत सेयरधितो कर्जामा बैंकहरूले ५० अर्ब बढी लगानी गरेका छन्। सोही कारण सीमा हटाउने पक्षमा राष्ट्र बैंक छैन।
घरजग्गा कर्जामा पनि राष्ट्र बैंकले यसअघि नै कडाइ गरिसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गामा जाने कर्जालाई अनुत्पादकको श्रेणीमा राखेर काठमाडौं उपत्यकाभित्र मूल्यांकनको ३० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ४० प्रतिशतमात्रै कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। अहिले यो विषय संशोधन गराउन सबै शक्तिहरू एक भएर राष्ट्र बैंकविरुद्ध लागिरहेका छन्।
व्यवसायीहरूले ‘चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ स्थगित गर्न माग अगाडि सारेपनि गभर्नर टसमस नहुने पक्षमा छन्। मंगलबार अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआईडी) ले आज आयोजना गरेको मौद्रिक नीति सम्मेलन, २०२३ मा विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका सरोकारवालाले वित्त नीतिसँग समन्वय हुने तथा अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अहिलेको समयमा मध्यमार्गी मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए। ‘आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति धेरै कसिलो वा धेरै खुकुलो नभइ निश्चित उद्देश्यमूलक ढंगले आउन जरुरी छ। ब्याजदर, चालु पुँजी ऋण (वर्किङ क्यापिटल), पुनरकर्जा, मार्जिन कर्जा र ठूला ऋणीको कर्जामा देखिएको चुनौती व्यवस्थापनलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ’, पूर्वअर्थमन्त्री डा खतिवडाले भने।
काउन्टर साइक्लिकल बफर रोक्नका लागि बैंकरहरूले राष्ट्र बैंक समक्ष लबिङ गरिरहेकाा छन्। काउन्टर साइक्लिकल बफर लागु भएमा बैंकहरू थप कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्ने बुझाई बैंकर्सहरूको छ। यो व्यवस्था लागु गर्नै चाहेमा हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउनु पर्ने माग राखिरहेका बैंकर्सहरूले गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको आक्रामक कर्जा लगानीलाई रोक्न काउन्टर साइक्लिक बफरको मौद्रिक औजार अगाडि सारेको हो। गत वर्ष बैंकहरूले हचुवाको भरमा कर्जा लगानी गरेको बुझाइ राष्ट्र बैंकको छ।
ऋण प्रवाहको प्रतिशत हेरेर हुँदैन, केका लागि खर्च भयो भनेर हेर्नुपर्छ : युवराज खतिवडा
निजी क्षेत्र विस्तारकारी मौद्रिक नीतिको पक्षमा
निजीक्षेत्रका व्यवसायीले विस्तारकारी मौद्रिक नीतिमा जोड दिइरहेका छन्। तर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले आगामी मौद्रिक नीतिमा कोभिड-१९ को महामारीमा जस्तो सुविधा दिन नसकिने जवाफ दिइरहेका छन्। कोभिडमा दिइएको सुविधाको साइड इफेक्ट अहिले देखिएको भन्दै त्यसमा सुधार जरुरी रहेको र त्यसैअनुसार मौद्रिक नीति तय हुने उनले स्पष्ट पारिरहेका छन्।
अबको मौद्रिक नीति कस्तो? यस्ता छन् उद्योगी व्यवसायीका ९ सुझाव
उद्योगी व्यवसायीहरूले उद्योग र उत्पादनशील क्षेत्रदेखि घरजग्गासम्मका विषयमा सुझाव दिइरहेका छन्। अर्थतन्त्रको समग्र माग घटिरहेको र लगानीयोग्य पुँजीको लागत बढिरहेको अवस्थामा ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरहरू र बैंक दर घटाउनुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन्। व्यवसायीहरूले ‘चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ स्थगित गर्न माग अगाडि सारेपनि गभर्नर टसमस नहुने पक्षमा छन्।
