शनिबार, असार ६ गते २०८३    
शनिबार, असार ६ २०८३

ऋण प्रवाहको प्रतिशत हेरेर हुँदैन, केका लागि खर्च भयो भनेर हेर्नुपर्छ : युवराज खतिवडा

मंगलबार, असार १९ २०८०
ऋण प्रवाहको प्रतिशत हेरेर हुँदैन, केका लागि खर्च भयो भनेर हेर्नुपर्छ : युवराज खतिवडा

कर्जा विस्तारको प्रभाव ब्याजदरमा पर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महँगो ब्याजदरमा निक्षेप उठाएर सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। 

काठमाडौं- पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ऋण प्रवाहको वृद्धिदरको प्रतिशत हेरेर मख्ख पर्न नहुने बताएका छन्। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआईडी)ले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको मौद्रिक नीति सम्मेलन, २०२३ लाई सम्बोधन गर्दै खतिवडाले ऋण विस्तारको आकारभन्दा गुणस्तरमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका हुन्। 

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति गुणस्तीय ऋण परिचालन र वित्तीय स्थायित्वमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन हुने तथा भनेकै ठाउँमा ऋण भुक्तानी हुने हो भने विस्तारको आकारलाई धेरै प्राथमिकता दिन नहुने उनको भनाइ छ। 

‘आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति धेरै कसिलो वा धेरै खुकुलो नभइ निश्चित उद्देश्यमूलक ढङ्गले आउन जरुरी छ। ब्याजदर, चालु पुँजी ऋण (वर्किङ क्यापिटल), पुनरकर्जा, मार्जिन कर्जा र ठूला ऋणीको कर्जामा देखिएको चुनौती व्यवस्थापनलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ’ खतिवडाले भने। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको आकार बढाउनेभन्दा पनि गुणस्तर बढाउने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

‘कर्जा प्रवाह कति प्रतिशतले बढ्योभन्दा पनि कर्जा कहाँ प्रवाह भयो भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो। उत्पादनमूलक क्षेत्र र साना तथा मझौला उद्योगमा कर्जा विस्तारमा जोड दिइनुपर्छ’, उनले भने, ‘वर्किङ क्यापिटल र ओभरड्राफ्टका नाममा भएका कर्जा प्रवाह घरजग्गामा गएको देखिन्छ। बार्गेनिङ गर्न सक्नेले सस्तोदरमा कर्जा पाइरहेको अवस्था छ।’

राष्ट्र बैंकले ऋणको विस्तारलाईमात्र ध्यान दिँदा अनुगमनको पाटो कमजोर भएको उनको भनाइ छ। यही कारणले गर्दा पछिल्लो समय प्रवाह भएको ऋण अहिले समस्याग्रस्त हुँदै गएको उनको भनाइ छ। 

कर्जा विस्तारको प्रभाव ब्याजदरमा पर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महँगो ब्याजदरमा निक्षेप उठाएर सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। 

‘दोहोरो अङ्कको ब्याजदरमा निक्षेप लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अझै एकवर्ष कर्जाको ब्याजदर एकल अङ्कमा झार्न सक्दैनन्’, उनले भने, ‘निक्षेपमा ६/७ प्रतिशत ब्याज दिँदा मात्रा कर्जाको ब्याजदर ९/१० प्रतिशतमा आउनसक्छ।’

आवश्यकताभन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेका (ओभर क्राउडेड) लघुवित्त कम्पनीको सङ्ख्या घटाउन मौद्रिक नीतिमा पुँजी वृद्धि गरी ‘ख’ वर्गका बैंक बनाउन उनले सुझाव दिए। 

कर्जा विस्तारभन्दा पनि नियामकीय भूमिकालाई बलियो बनाउनमा राष्ट्र बैंक अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 


प्रकाशित : मंगलबार, असार १९ २०८००८:३९

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2026 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend