काठमाडौं-  आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ। निजी क्षेत्रका सबैजसो संघ संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी छलफलमा उद्योगी व्यवसायीहरूले उद्योग र उत्पादनशील क्षेत्रदेखि घरजग्गासम्मका विषयमा सुझाव दिएका छन्। 

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमेत उपस्थित छलफलमा व्यवसायीहरूले घरजग्गा, अटो इत्यादिमा जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट १०० प्रतिशत बनाइनुपर्ने साथै अर्थतन्त्रको समग्र माग घटिरहेको र लगानीयोग्य पुँजीको लागत बढिरहेको अवस्थामा ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरहरू र बैंक दर घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। 

छलफलमा व्यवसायीहरूले 'चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९' स्थगित गर्न माग गरेका थिए।  छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ लगायत सबै संघ संगठनका प्रतिनिधि थिए। 

व्यवसायीले एकैस्वरमा गभर्नर अधिकारीलाई भने - चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन रोक्नुस्

यस्ता छन् उद्योगी व्यवसायीले दिएका ९ सुझाव

- मुद्रास्फिति/ मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न संकुचित मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको छ भने समग्र माग वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि खकुलो मौद्रिक नीतिको आवश्यकता छ

- वित्तीय नीतिले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिलमा सघाउने गरि कर्जा विस्तारको नीति लिनुपर्ने

- राष्ट्र बैंक सजग भइ उद्योग तथा उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर यी क्षेत्रमा जाने लगानीमा लचिलो हुने नीति कायम गर्नुपर्ने 

- कर्जा प्रवाह सहज गराउन तरलता अनुपात १८ प्रतिशतमा झार्ने

- साउनबाट लागु गर्ने भनिएको 'काउन्टर साइक्लिकल बफर' एक वर्षका लागि स्थगन गर्ने 

- अर्थतन्त्रको समग्र माग घटिरहेको र लगानीयोग्य पुँजीको लागत बढिरहेको अवस्थामा ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरहरू र बैंक दर घटाउनुपर्ने 

- घरजग्गा, अटो इत्यादिमा जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट १०० प्रतिशत बनाइनुपर्ने

- घरजग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो संरक्षणको उचित बजार मूल्यबीचको अनुपात कम्तिमा ५० प्रतिशत हुनुपर्ने

- ऋणीहरूको असल कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने १.३ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई पुन: १ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने