काठमाडौं- आगामी मौद्रिक नीतिको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बिहीबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ। राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रका सबैजसो संघ संस्थाका प्रतिनिधिलाई बोलाएर सुझाव लिएका हो। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमेत उपस्थित छलफलमा व्यवसायीहरूले 'चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९' स्थगित गर्न माग गरेका थिए।

गभर्नर अधिकारीले भने ऋणमाथि ऋण थपेर समस्या सिर्जना भएपछि मार्गदर्शन ल्याएको बताउँदै त्यो नरोकिने बताए। ऋण तिर्ने समयमा ब्याज तिर्न ऋण लिएर विकृत भएपछि बेथिति रोक्न ल्याइएकोले मार्गदर्शन स्थगित नहुने अधिकारीले प्रष्ट पारेका थिए। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत कात्तिकदेखि लागु गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ मा संशोधन एवं परिमार्जन गरी सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा भुक्तानीको समयावधि बढाउनुका साथै न्यूनतम सीमा पनि बढाएको थियो। 

निजी क्षेत्रका संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव लिन राष्ट्र बैंकले होटल मेरियटमा छलफल आयोजना गरेको थियो। छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ लगायत सबै संघ संगठनका प्रतिनिधि थिए। 

व्यावसायीहरूले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको स्थायी समाधान खोज्नसमेत आग्रह गरे। व्यवसायीहरूले सानादेखि ठूला व्यवसायीहरू ब्याजको मारमा पर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताउँदै मौद्रिक नीतिमार्फत समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए। गभर्नर अधिकारीले जोखिम अझै कम नभएकोले सबै अवस्था हेरेर मौद्रिक नीति आउने समेत बताए। गत वर्षभन्दा धेरै सहज भएकोले धेरै विषयहरू समाधान हुनेसमेत छलफलमा गभर्नर अधिकारीले बताए। 

यसअघि पाँच वर्षसम्म भनिएकोमा अहिले ३ देखि १० वर्षकाे कर्जा सीमा दिइएको छ। यस्तै पाँच वर्षकाे अनुमानित विवरणलाई अब ३ वर्षमा झारिएको छ। बैंक कर्जा निरीक्षणलाई पनि पाँच पटकको ठाउँमा चार पटक बनाइएको छ। 

सरकार, उद्योगी र राष्ट्र बैंकबीचको लामो रस्साकस्सीपछि चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ३ महिनामा एकपटक चालु सम्पत्ति र चालु दायित्वको अनिवार्य निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गरी राख्नुपर्दछ।

यस्तो निरीक्षण वर्षको एक पटक आकस्मिक रुपमा गर्नुपर्दछ। ५ करोडसम्मको चालुपुँजी कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंबाट प्रमाणित त्रैमासिक विवरण राख्नपुपर्ने छ। त्यस्तै ५ करोडभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित अर्धवार्षिक विवरण राख्न पाउने छन्। संसाेधन भएपनि व्यवसायीले स्थगनकाे माग गर्दै आएका छन्। 

राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो हप्ताभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ। जसका लागि छलफलहरू तीव्र पारेको छ।