काठमाडौं- सरकार, उद्योगी र राष्ट्र बैंकबीचको लामो रस्साकस्सीपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले 'चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९' संशोधन गरेको छ।

मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाअघि नै राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन संशोधन गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले आवधिक कर्जालाई असार मसान्तपछि लागु गरेर पाँच वर्षभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गरी संशोधन गरेको छ। यसअघि रोकिएको कर्जा नवीकरण असार, पुस र चैतमा नवीकरण गर्न सकिने भएको छ।

संशोधनपछि समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट कुल १ करोड वा सोभन्दा कम चालु पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन्।

यसअघि पाँच वर्षसम्म भनिएकोमा अहिले ३ देखि १० वर्षकाे कर्जा सीमा दिइएको छ। यस्तै पाँच वर्षकाे अनुमानित विवरणलाई अब ३ वर्षमा झारिएको छ। बैंक कर्जा निरीक्षणलाई पनि पाँचपटकको ठाउँमा चार पटक बनाइएको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ३ महिनामा एकपटक चालू सम्पत्ति र चालू दायित्वको अनिवार्य निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गरी राख्नुपर्दछ।

यस्तो निरीक्षण वर्षको एक पटक आकस्मिक रुपमा गर्नुपर्दछ। ५ करोडसम्मको चालूपुँजी कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंबाट प्रमाणित त्रैमासिक विवरण राख्नपुपर्ने छ। त्यस्तै ५ करोडभन्दा बढी चालू पुँजी कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित अर्धवार्षिक विवरण राख्न पाउने छन्। 

मार्गदर्शनलाई पुरानै रुपमा तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाँदा अर्थतन्त्रमा समस्या अझै बढेर जाने तथा धेरै उद्योगी व्यवसायी ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने देखिएको भन्दै निर्देशिका संशोधन गर्ने साथै कर्जा भुक्तानीको समय थप गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसम्मले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार पनि गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री पौडेलसँग छलफल गरेका थिए। 

मार्गदर्शन संशोधन गर्दा कुन कुन कुरा समेट्नुपर्छ भन्ने विषयमा गभर्नर अधिकारीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा बैंकरहरूसँग सुझाव लिएका थिए। 

गभर्नरले मार्गदर्शनको बुँदाबुँदामा टेकेर सुझाव मागेका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकरहरूसँग मार्गदर्शन कार्यान्वयनको एक महिनाको अनुभव र अब कसरी जाने भन्ने विषयमा सुझाव समेत मागेको थियो।

चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्दै कार्यान्वयनको समय स्थगन गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्दै कार्यान्वयनको समय स्थगन समेत गरेको छ। 

व्यवसायी र उद्योगीको विरोधका बीच राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ देखि लागु गर्ने गरी चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ गत भदौ ७ गते जारी गरेको थियो।

यसअघि नै चालु पुँजी कर्जा लिइसकेका लगानीकर्तालाई तत्कालै यो निर्देशिका लगाउँदा धेरै व्यवसायी ऋण तिर्न नसकी कालोसूचीमा पर्नसक्ने भएकाले यसलाई पर सार्नुपर्ने सुझाव बैंकर तथा व्यवसायी दुवैबाट आएपछि राष्ट्र बैंकसमेत पछि हटेको हो। 

व्यवसायीहरूले मार्गदर्शन ठीक भए पनि कार्यान्यवनका लागि दुईवर्षको समय दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। त्यहीअनुसार मार्गदर्शन संशोधनको तयारी रहेको छ। 

यो मार्गदर्शन लागु भएसँगै बैंकहरूले पुस महिनाभर चालु पुँजी कर्जा ठप्प पारेका थिए। मार्गदर्शनको प्रावधानअनुसार चालु पुँजी कर्जा एक महिना रोक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको छ। मार्गदर्शनमा प्रत्येक त्रैमासको अन्तिम महिना चालु पुँजीको सीमा वृद्धि गर्न र पुराना ऋणीलाई नयाँ चालु पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्न रोक लगाएको थियो। 

के के भयो संशोधन?