काठमाडौं- पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना अगाडि बढाउन भन्दै सञ्चालक समितिको आठौँ बैठक आह्वान भएको छ। यहि असार २१ र २२ मा पोखरामा हुने बैठकले विवादका विषय समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल र भारत दुवैतर्फका अधिकारी सहमभागी हुने बैठकमा पञ्चेश्वर आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर)मा छलफल हुने छ।

गत जेठ १७ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा जाँदा तीन महिनाभित्र डीपीआर टुंगो लगाउने दुई पक्षको सहमति भएको थियो। बैठक आह्वानसँगै ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको परियोजनामा ब्रेकथ्रू हुने अपेक्षा गरिएको छ। गत जेठमा भएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भएको विषय कार्यान्वयनमा लैजान दुईपक्षीय बैठक बोलाइएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले जानकारी दिए।

बैठकमा आयोजनाको जानकारी गराउने र गभर्निङ काउन्सिल अफ पञ्चेश्वर डेभलपमेन्ट अथोरिटी (जीबी) ले गरेका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयसमेत आदानप्रदान गर्ने बताए। ‘अबको बैठकले डीपीआरलाई पूर्ण रुप दिनसमेत सहमति हुने अपेक्षा गरेका छौँ,’ भेटुवालले भने।

बैठकमा भारतको जलशक्ति मन्त्रालयका सचिव पंकज कुमार तथा नेपालको नेतृत्व ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले गर्ने छन्। तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि पञ्चेश्वरमा धेरै जोडबल गरेता पनि खासै उपलब्धि हासिल भएन। अहिले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमणमा पनि पञ्चेश्वर परियोजनाको विषय उठेकोमात्रै होइन तीन महिनाभित्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) सम्पन्न गर्ने घोषणा नै भएको थियो।

६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने लक्ष्य राखिएकोमा नेपालले आधा अर्थात् ३२ सय ४० मेगावाट विद्युत् पाउनेछ। जसको अनुमानित लागत ३ खर्ब ६० अर्ब रहेको छ। भारतले र नेपालले पहिले नै छुट्टाछुट्टै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेका छन्। भारतले तयार पारेको डीपीआर नेपालले स्वीकार गर्न मानेको थिएन। त्यसमा भारतले पनि नेपालको डीपीआर स्वीकार गरेको थिएन। 

पञ्चेश्वर आयोजनाको पहिचान भएको ६७ वर्ष र आयोजना अघि बढाउने भनेर डीपीआर तयार भएको नै २५ वर्ष पुगिसकेको छ। सन् १९५६ मा भारतको केन्द्रीय जल आयोगद्वारा पहिलोपटक पञ्चेश्वर आयोजनाको पहिचान गरेपछि यसको विकासका लागि सन् १९७८ मा नेपाल-भारत दुवै पक्षको सहभागितामा ‘ज्वाइन्ट ग्रुप अफ एक्स्पर्ट’ गठन गरिएको थियो भने सन् १९८८ मा नेपाल सरकारद्वारा पश्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजना कार्यालय स्थापना भएको थियो।

सन् १९९१ म पञ्चेश्वर कन्सोर्टमद्वारा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रतिवेदन तयार तथा सन् १९९५ मा नेपालद्वारा पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार गरिएको थियो। सन् १९९६ मा नेपाल-भारतबीच शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वरसहित एकीकृत महाकाली सन्धी, सन् २००९ मा नेपाल(भारत संयुक्त जलस्रोत समितिको सचिवस्तरीय बैठकबाट प्राधिकरण गठनको निर्णय भएको थियो। सन् २०१४ मा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण स्थापना गरिएको थियो।

सन् २०१४ मा गभर्निङ काउन्सिलको बैठकबाट भारतको सरकारी कम्पनी बापकोसलाई संयुक्त डीपीआर तयार गर्न दिने निर्णय गरिएको थियो। यसअघि गरिएको विस्तृत अध्ययनले यो आयोजना बन्दा २ हजार ९ सय २६ घरधुरीका २२ हजार ७ सय ६५ जनालाई पुनर्बासमा लैजानुपर्ने देखाएको थियो ।